यावल, प्रतिनिधी | माहितीचा अधिकारात माहिती वेळेवर न उपलब्ध करून दिल्याने राज्य माहिती आयुक्त के. एल. विष्णोई यांनी वनपरिक्षेत्र अधिकारी एरंडोल जन माहिती अधिकारी बी. एस. पाटील यांना ३ हजार रुपये तर मुक्ताईनगर प्रादेशिक वडोदा, जामनेर, चाळीसगाव. पाचोरा, वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांना प्रत्येकी १हजार रुपयाची शास्ती ठोठावल्याने वनविभागात जळगाव जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली आहे
३ ऑगस्ट १८ रोजीच्या अर्जानुसार एक एप्रिल १६ ते ३१ ऑगस्ट १८ या कालावधीत एरंडोल वनक्षेत्रात संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व राज्य योजना अंतर्गत वरखेडी, उमर्दे, दगडी सबगव्हाण, विखरण ,गालापूर या समित्यांच्या कामाकरता प्राप्त झालेला निधी व विभागीय कार्यालयात सादर करण्यात आलेला रोख लेखा त्यांच्या खर्चाच्या प्रमाणात सप्त छायांकित प्रती व आदेशाच्या प्रतीची माहिती माहितीच्या अधिकारान्वये खालील शहा कादर शहा मुक्काम पोस्ट किनगाव तालुका यावल यांनी तसेच त्यांचा मुलगा सद्दाम शहा खालील शहा यांनी लाकूड वाहतुकीकरिता दिलेल्या मंजुरीच्या आदेशाची प्रत व त्यामध्ये जिल्हाधिकारी प्रांत व तहसीलदार यांनी वृक्षतोडीसाठी दिलेल्या परवानगी आदेशाची माहिती मागितली होती. मात्र, तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी एरंडोल डी. एस. पाटील यांनी अपील यांच्या दि. ३ ऑगस्ट १८ रोजीच्या माहिती अर्जात अनुसरून प्रथम अपील निर्णयानंतर ही माहिती पुरविली नाही. याविरुद्ध शास्तीची कार्यवाही का? करण्यात येऊ नये याचा लेखी खुलासा आयोगासमोर तात्काळ सादर करावा अन्यथा त्याची काहीही म्हणणे नाही असे गृहीत धरून आदेश कायम केले जाऊ शकतील असे आदेशात नमूद करण्यात आले होते.
सद्दाम शहा खलील शहा यांनी ३ आक्टोबर १८चा माहिती अधिकार ३१ ऑगस्ट १७ या कालावधीतील विभागीय कार्यालयाने अनुसूचित झाडे (साग,खैर इत्यादी )वगळून इतर झाडांकरता मालकी प्रकरणात लाकूड वाहतुकी करता दिलेल्या मंजुरीचे आदेशाची प्रत व त्याप्रमाणे जिल्हाधिकारी प्रांत व तहसीलदार यांनी वृक्षतोडीसाठी दिलेल्या परवानगी आदेशाच्या प्रतीची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागितली होती. तत्कालीन जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी जळगाव, जामनेर पाटील मुक्ताईनगर बच्छाव, वढोदा श्री चव्हाण, पाचोरा श्री मोरे, अतिरिक्त कार्यभार ,पारोळा दसरे यांनी अपील आर्थी यांचा ३ ऑक्टोबर १७ रोजीच्या माहिती अर्जला अनुसरून विहित मुदतीत तसेच प्रथम अपिलाच्या निर्णयानंतरही माहिती वस्तुस्थितीदर्शक उत्तर पुरविली नाही, या अनुषंगाने या प्रकरणांमध्ये केलेल्या अपिलावरती माहिती न मिळाल्याने राज्य माहिती आयोग के. एल. बिश्नोई यांनी जामनेर प्रादेशिक समाधान पाटील यांनी त्या अनुसरून माजी वनपरिक्षेत्र अधिकारी जामनेर म्हणून नियुक्ती झालेली नव्हती, सदर पदावर ती २४ जानेवारी अठरा रोजी नव्यानेच नियुक्ती झाली असल्याने माहिती अधिकारात मागणी केलेली माहिती पुरवणे याबाबतचे आदेश माझ्या नियुत्तीची सुरुवातीचे कालावधीतील असल्याने अनावधानाने अपील माहिती पुरविण्याची राहून गेले. आयोगाकडे अपील सुनावणी आदेशानुसार कार्यालयातील उपलब्ध २०पृष्ठांची माहिती नोंदणीकृत पोच देय डाकेने पुरवली आहे, असा खुलासा केलेला होता. तरी इतर वन अधिकाऱ्यांनी सुद्धा असेच खुलासे सादर केले होते. तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी वडोदा अ. वि. चव्हाण, वनपरिक्षेत्र अधिकारी तथा जन माहिती अधिकारी जामनेर समाधान पाटील, चाळीसगाव येथील वनपरिक्षेत्र अधिकारी संजय मोरे ,पारोळा वनपरिक्षेत्राधिकारी दसरे, मुक्ताईनगर वनपरिक्षेत्र अधिकारी आशुतोष बच्छाव यांना प्रत्येकी एक हजार रुपये अशी शास्तीची कारवाई करण्याचे ठोठावले असल्याने जिल्ह्यात माहितीच्या अधिकारात वेळेवर माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केल्याने एकच खळबळ उडाली असून माहितीचा अधिकार २००५ मधील कलम १९ ( ३ ) अन्वये दाखल केलेले अपील अधिकाऱ्यांना तसे महागात पडले हे यावरून स्पष्ट झाले आहे