जळगाव,प्रतिनिधी | मोदी सरकारने ज्या प्रकारे पेट्रोल – डिझेलवरील करात कपात करून जनतेला दिलासा दिला त्याच प्रकारे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही करात कपात करून जनतेला दिलासा दिला पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीतर्फे अपर जिल्हाधिकारी प्रवीण महाजन यांना माजी मंत्री तथा आमदार गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले. याप्रसंगी भाजपा जिल्हाध्यक्ष आ. राजूमामा भोळे, खासदार रक्षा खडसे, जिल्हा परिषद अध्यक्षा ना. रंजना पाटील, जि.प. उपाध्यक्ष लालचंद पाटील, जिल्हा महानगराध्यक्ष दिपक सूर्यवंशी, उज्वला बेंडाळे, विशाल त्रिपाठी आदी उपस्थित होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने दिवाळीच्या पूर्व संध्येला पेट्रोलवरील एक्साईज कर पाच रुपये प्रतिलीटर तर डिझेलवरील एक्साईज कर दहा रुपये प्रतिलीटर कमी करून जनतेला मोठा दिलासा दिला. केंद्र सरकारने कर कपात केल्यामुळे एकूण करांचा परिणाम ध्यानात घेता, महाराष्ट्रात प्रत्यक्षात पेट्रोल सहा रुपये व डिझेल बारा रुपये स्वस्त झाले आहे. मोदी सरकारने ज्या प्रकारे पेट्रोल – डिझेलवरील करात कपात करून जनतेला दिलासा दिला त्याच प्रकारे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनेही करात कपात करून जनतेला दिलासा दिला पाहिजे, अशी भारतीय जनता पार्टीची मागणी करण्यात आली. महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांनी सातत्याने पेट्रोल – डिझेल दरवाढीच्या विरोधात आंदोलने केली होती. आता मोदी सरकारने पेट्रोल –डिझेलच्या दरात मोठा दिलासा दिल्यानंतर आपल्या आघाडी सरकारनेही कर कपात करून आपल्या वतीने अधिक मदत केली पाहिजे, ही जनतेची स्वाभाविक अपेक्षा आहे. तथापि, अजूनही आपल्या सरकारकडून टाळाटाळ होत असल्याने आघाडीतील घटक पक्षांची आंदोलने म्हणजे केवळ राजकीय मतलबीपणा होता हे स्पष्ट झाले आहे. भाजपाशासित राज्यांनी नागरिकांना करात कपात करून अधिकची सवलत दिली पण महाराष्ट्राने दिलेली नाही, याची नोंद घ्यावी. राज्यात डिझेलवर २४ टक्के व्हॅट आकारला जातो आणि पेट्रोलवर २५ टक्के व्हॅट आकारला जातो. त्या खेरीज पेट्रोलवर प्रती लिटर नऊ रुपये सेसही आहे. यामध्ये दुष्काळासाठी लागू केलेल्या तीन रुपये प्रतिलीटर सेसचा समावेश आहे. राज्य सरकारला पेट्रोल डिझेलवर करापोटी तीस ते चाळीस रुपये प्रति लिटर मिळतात., आपल्या सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील व्हॅट कमी करून मोदी सरकारप्रमाणेच पेट्रोलसाठी पाच रुपये तर डिझेलसाठी दहा रुपये सवलत द्यावी. तसेच राज्यात दुष्काळी स्थिती नाही, त्यामुळे पेट्रोलवरील प्रती लीटर तीन रुपये दुष्काळी सेस ताबडतोब रद्द करावा. ही कपात व्हॅट कमी केल्यामुळे मिळणाऱ्या सवलतीशिवाय अतिरिक्त असावी अशी मागणी करण्यात आली.
भाग-१
भाग-२