जळगाव : प्रतिनिधी । जळगाव महापालिका हुडको आणि म्हाडाच्या कर्जातून मुक्त झाल्याची या आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी केलेली घोषणा फसवीच होती , असे आज माजी मंत्री व राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथराव खडसे यांनी सांगितले .
महापौर जयश्री महाजन आणि विरोधी पक्षनेते सुनील महाजन यांची भेट संपल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना एकनाथराव खडसे पुढे म्हणाले की काही कागदपत्रे आज महापौरांनी सोबत आणली होती , ती वाचल्यावर असे लक्षात आले की एकूण कर्ज २५० कोटी होते ते राज्य सरकारने भरले होते आणि त्यापैकी १२५ कोटी रुपये आजही महापालिका राज्य सरकारचे देणे लागते त्यामुळे आता दरमहा ३ कोटी रुपये महापालिकेकडून राज्य सरकारला द्यावे लागत आहेत त्यामुळे आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी व तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे महापालिका जर पूर्ण कर्जमुक्त झाली होती तर आता हे देणे आले कुठून ? , हा नवा प्रश्न समोर येतो महापौरांच्या चर्चेत दुसरा मुद्दा शिवाजीनगर रेल्वे उड्डाणपुलाच्या कामाचा होता ठेकेदाराने बेपर्वाई केल्यामुळे हे काम रखडले आहे त्या भागातील वीज खांब हटवणे महत्वाचे आहे त्यासाठी ६० लाख महापालिकेकडून भरले जाणे अपेक्षित होते मात्र भरले गेले नाहीत आता ते पैसे वाढले आहेत ती रक्कम भरून वीज खांब हटवण्याचे काम करण्याबद्दल मी बांधकाम खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्याशी बोललो आहे त्यांनी त्या कार्यवाहीची तयारी दाखवली आहे , असेही ते म्हणाले
महापौर आणि विरोधी पक्ष नेत्यांशी राजकीय चर्चा फारकाही झाली नसल्याचे नमूद करीत एकनाथराव खडसे म्हनाले की अजूनही भाजपंचे ९ ते १० नगरसेवक आमच्या संपर्कात आहेत ते आता शिवसेनेत जातील की राष्ट्रवादीत येतील हे मी आताच काही सांगू शकत नाही पण भाजप पुन्हा फुटणार हे नक्की .कारण आता भाजपसोबत राहणे नको अशी मनोभूमिका या नगरसेवकांची झालेली आहे महापालिकेला राज्य सरकारकडून आर्थिक दिलासा मिळावा म्हणून मी अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्याशी बोलणार आहे बाकी राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता कसा मार्ग निघेल यावर आताच काही ठामपणाने बोलता येणार नाही , असेही ते म्हणाले .
जळगावात जिल्हा व सत्र न्यायालयाला आता सध्याची जागा कमी पडते आहे त्यामुळे पर्यायी विस्तारित जागा मिळावी म्हणून वकील संघटनेचे पदाधिकारी भेटल्यानंतर मी पाठपुरावा केलेला होता पर्यायी जागेचा प्रस्ताव विधी व न्याय खात्याकडे दिला होता आता त्याला मान्यता मिळाली आहे शहरातील ट्राफिक गार्डेनच्या जागेपैकी ५ एकर जागा न्यायालयीन संकुल बांधण्यासाठी महापालिकेकडून दिली जाणार आहे सर्व प्रकारची न्यायालये एकाच भागात असावीत असा संकल्प आहे त्यादृष्टीने न्यायालयीन संकुलाचा आराखडा तयार केला जाणार आहे , असेही ते म्हणाले