जळगाव : प्रतिनिधी । महाआवास अभियान ग्रामीण अंतर्गत जळगाव जिल्ह्यामध्ये उत्कृष्ट घरांची निर्मिती करावी. शासनाचे हे महत्त्वकांक्षी अभियान राबविण्यात जळगाव जिल्हा राज्यात आघाडीवर राहण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत. असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जळगावचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिले
महाआवास अभियान ग्रामीण अंतर्गत सर्वांसाठी घरे-2022 या उपक्रमांतर्गत येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय कार्यशाळा झाली, यावेळी ते बोलत होते
या कार्यशाळेत जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी एन. पाटील, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी गणेश चौधरी, धरणगाव पंचायत समितीचे सभापती मुकुंद ननावरे, समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील, जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी विजय रायसिंग, जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, बी. ए. बोटे, डिगंबर लोखंडे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रंजनाताई पाटील, आमदार लताताई सोनवणे यांच्यासह जिल्हाभरातून विविध पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती, गट विकास अधिकारी, विस्ताराधिकारी ऑनलाइन सहभागी झाले होते
यावेळी पालकमंत्री पुढे म्हणाले की, जिल्ह्यात हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र घरकुल लाभार्थ्यांची निश्चिती तात्काळ करण्यात यावी. ज्या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजुर केले आहे त्या लाभार्थ्यांना घरकुलाचा पहिला हप्ता त्वरित वितरित करावा त्याचबरोबर ज्या गावांमध्ये घरकुलासाठी जागा उपलब्ध नाहीत अशा पात्र लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी नियोजन करावे. जेणेकरून हे अभियान यशस्वी होईल. ज्याठिकाणी घरकुलासाठी जागा उपलब्ध नाही त्याठिकाणी गावठाण, गायरान व शासकीय जमिनी उपलब्ध असतील त्याठिकाणची जमीन उपलब्ध होण्यासाठी महसूल विभागाकडे प्रस्ताव सादर करावेत.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई, शबरी व पारधी आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना लवकरात लवकर घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी 20 नोव्हेंबर ते 28 डिसेंबर पर्यंतचा 100 दिवसांचा आराखडा तयार केला आहे. या कालावधीत जास्तीत जास्त गरजू व पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
जिल्ह्यातील विविध योजनेतंर्गत मंजूर असलेल्या घरकुलांच्या उद्दिष्टांनुसार घरकुले उभारण्यासाठी जेथे जागा उपलब्ध नसेल तेथे गृहसंकुल उभारण्यासाठी टाईप प्लॅन तयार करावा. या अभियानांतर्गत उभारावयाच्या घरकुलांचे डेमो हाऊस पंचायत समितीच्या आवारात उभारण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्यात.
जिल्ह्यातील ज्या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात आले आहे त्यांना पहिला हप्ता त्वरीत वितरित करावा. ज्या लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता देऊनही त्यांनी अद्यापपर्यंत काम सुरु केले नसल्यास त्यांना काम लवकरात लवकर सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात, जेणेकरून घरकुलांचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करणे शक्य होईल. जी घरकुले अपूर्ण आहेत ती घरकुले या अभियानांतर्गत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन आताच तालुका पातळीवर होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
महाआवास अभियानात शंभर दिवसांचा परिपूर्ण आराखडा राज्य शासनाने तयार केला असून या आराखड्यानुसार जिल्ह्यात अधिक काम होणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी या अभियानात स्वयंस्फूर्तीने सहभाग घेऊन हे अभियान जिल्ह्यात यशस्वीपणे राबवावे, हे अभियान राबविण्यात जळगाव जिल्हा राज्यात आघाडीवर राहण्यासाठी हातभार लावण्याचे आवाहन त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांना केले. जिल्ह्यात जी घरकुल पूर्ण झाली आहेत त्यांना स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शौचालय, सौभाग्य योजनेअंतर्गत विद्युत जोडणी, उज्वला योजनेअंतर्गत गॅस कनेक्शन तर जलजीवन मिशन अंतर्गत नळजोडणी देण्याचे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी दिले. या अभियानाअंतर्गत उत्कृष्ट काम करणाऱ्यांची दखल घेऊन त्यांना पुरस्काराने गौरविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
जळगाव जिल्ह्यात हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असून या अभियानाअंतर्गत घरकुल बांधताना कुणालाही, कुठल्याही प्रकारची अडचण येत असल्यास त्वरित निदर्शनास आणून द्याव्यात. जेणेकरून त्या त्वरीत सोडविण्यात येईल. असे जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी यावेळी सर्व गटविकास अधिकारी यांना सांगितले.
कार्यशाळेच्या सुरुवातीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ बी एन पाटील यांनी जिल्ह्यातील घरकुल योजनांचे सादरीकरण केले. ते म्हणाले की, जिल्ह्यात विविध घरकुल योजनाअंतर्गत सन 2016-17 पासून 90 हजार घरकुल उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी 59 हजार घरकुलांना आतापावेतो मंजुरी दिली आहे तर 36 हजार 811 लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात 8300 लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी जमीन उपलब्ध करून देणे बाकी असून आठ हजार नागरिकांचे अतिक्रमणे नियमित केले आहेत. या अभियानात जिल्ह्यात अधिकाअधिक घरकुलांच्या निर्मितीसाठी गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यापक प्रमाणात राबविण्यात येणार आहे तर 5390 लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करून एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी होऊनही त्यांनी अद्याप काम सुरू केलेले नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
या कार्यशाळेत जिल्ह्यातील विविध पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती व गट विकास अधिकारी यांनी विविध सूचना मांडल्या.