पुणे, वृत्तसंस्था । मराठा समाजासाठी राज्य शासनाने आर्थिक दुर्बल घटक अर्थात EWS चा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यामुळे मराठा समाजाच्या आऱक्षणाला फटका बसण्याची शक्यता खासदार संभाजीराजे यांनी वर्तवली आहे. पुण्यात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यामुळे नाराज झालेल्या मराठा समाजासाठी महाविकास आघाडी सरकारने EWSचा मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे. काल झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
खासदार संभाजीराजे म्हणाले, “खुल्या प्रवर्गातून ज्यांना आरक्षण मिळत नाही त्यांच्यासाठी ही EWS सवलत देण्यात आली आहे. राज्यात मराठा समाजाला SEBC प्रवर्ग तयार केल्यानं त्यांना ही सवलत मिळत नव्हती. पण केंद्रीय आरक्षणानुसार मराठा समाजाला हे १० टक्के आरक्षण मिळत होत. यामध्ये इतरही अनेक समाजांचा समावेश आहे. त्यामुळे हे केवळ मराठा समाजासाठीच दिलंय असं म्हणता येत नाही. यावरुन सरकारला मी पहिल्यापासून सांगतो आहे की आपण मराठा समजासाठी EWS चं आरक्षण दिलं तर त्यामुळे SEBC ला धोका निर्माण होऊ शकेल का? त्यापेक्षा सुपरन्युमररीचा पर्यायही मी सरकारला दिला होता.
“कोर्टाने यापूर्वी एका प्रकरणात जर EWSचं आरक्षण घेतलं तर SEBCचं आरक्षण घेता येणार नाही, असा निकाल दिला आहे, असं सरकारी वकील अॅड. पटवालिया यांनी आम्हाला सांगितलं आहे. त्यामुळे येत्या २५ जानेवारी रोजी सुप्रीम कोर्टात मराठा आरक्षणावर अंतिम सुनावणी होणार असताना जर यामध्ये काही घोटाळा झाला तर याला जबाबदार कोण असणार? मी परखडपणे सांगू इच्छितो की याला राज्य सरकारच जबाबदार असेल. त्यामुळे २५ तारखेच्या सुनावणीदरम्यान सरकार नक्की काय करेल याबाबत मलाच प्रश्नचिन्ह वाटतंय. सरकार हतबल झाल्याचीच मला आता शंका वाटते. त्यामुळे पुढील सुनावणीची तयारी करण्याऐवजी सरकार ही पळवाट काढत आहे” असंही यावेळी संभाजीराजे म्हणाले.