रावेर (प्रतिनिधी) । महाराष्ट्रातील मराठा हाच कुणबी आहे. तसेच मराठा समाजाला न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने राज्य घटनेच्या ३४० कलमानुसार ओबीसीसाठी पात्र ठरवले आहे. मराठा कुणबी असल्याचे १०४ पुरावे आहेत. १९९१ पासून आम्ही मराठा समाजाला ओबीसीत समावेश करावा, हीच मागणी करत आलो आहे. हेच आरक्षण टिकेल आणि ते महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत असून महाराष्ट्र सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा. असे प्रभारी तहसिलदार संजय तायडे यांना दिलेल्या निवेदनात केले आहे.
न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग यांच्यामार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले व त्यात महाराष्ट्रातील मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. त्याच आधारे घटनेच्या १५(४) व १६(४) या कलमांतर्गत १३ टक्के नोकऱ्यांमध्ये आणि १२ टक्के शिक्षणामध्ये असा महाराष्ट्रापुरता एसईबीसी हा वर्ग तयार करून मराठा समाजाला सवलती देण्यात आल्या. काही दिवस या सवलती सुरू राहिल्या, सर्वोच्च न्यायालयात त्यास अंतरिम स्थगिती दिली. या सर्व पार्श्वभूमीवर संभाजी ब्रिगेडने केलेली मागणी न्यायिक, संवैधानिक व टिकणारी आहे हे निदर्शनास आले आहे.
शैक्षणिक व नोकरीतील आरक्षणास स्थगिती मिळताच पोलीस भरती काढणे मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकर असून भरतीच रद्द करावी अथवा एसईबीसीच्या कोट्यातून १३ टक्के भराव्यात अशी मागणी केली आहे. यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष घन:श्याम पाटील, कार्यध्यक्ष योगेश महाजन, राजेंद्र चौधरी, डॉ.सुरेश पाटील, प्रकाश पाटील, प्रविण पाटील, प्रशांत पाटील आदी उपस्थितीत होते.