बंगळुरू : वृत्तसंस्था । कर्नाटकात ‘मराठा विकास प्राधिकरण’ स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा यांनी केली. त्यानंतर कर्नाटकात नवा वाद उभा राहिलाय. कन्नड समर्थकांकडून मुख्यमंत्री येडुरप्पाच्या विरोधात ठिकठिकाणी निदर्शनं होत आहेत.
मराठा विकास प्राधिकरणासाठी कर्नाटक राज्याच्या अर्थसंकल्पात ५० कोटींची तरतूद करण्यात येणार असल्याचंही येडियुरप्पा यांनी स्पष्ट केलं होतं. महाराष्ट्राच्या सीमेलगत कर्नाटकातील बसवकल्याण विधानसभा मतदारसंघात लवकरच पोटनिवडणूक होणार आहे. या मतदारसंघातील काँग्रेस आमदार बी नारायण राव यांचा कोरोना संक्रमणामुळे मृत्यू झाला होता. बसवकल्याण मतदारसंघात मराठी भाषिकांची संख्या मोठी आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांनाही सुरुवात झालीय.
या निर्णयावरून आपल्यावर विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेला मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी प्रत्यूत्तर दिलंय. यात त्यांनी ‘मराठा प्राधिकरण’ आणि ‘मराठी भाषा’ यांचा काहीही संबंध नसल्याचं सांगितलंय.
‘मराठा समाज प्राधिकरण स्थापन करण्यामागे मराठा समाजाचा विकास हाच उद्देश आहे. मराठी भाषा आणि मराठा प्राधिकरण यांचा काहीही संबंध नाही. मराठा समाज बऱ्याच काळापासून कर्नाटकात वास्तव्य करून आहे. मराठा समाजाचा आर्थिक, सामाजिक दृष्ट्या विकास करावा म्हणून मराठा विकास प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे’ असं ट्विट येडियुरप्पा यांनी केलंय.
‘मराठा विकास प्राधिकरणाच्या माध्यमातून मराठी बांधवांच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिक विकासासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असं कर्नाटक सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं.
मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेनंतर उपमुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री आणि लिंगायत आमदारांच्या एका समूहानं सोमवारी वीर शैव-लिंगायत विकास प्राधिकरणाच्या स्थापनेवर जोर दिला.
बेळगावसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीसाठी बेळगाव आणि सीमावर्ती भागात दरवर्षी १ नोव्हेंबर रोजी मराठी भाषिकांकडून काळा दिवस पाळला जातो. यंदा, महाविकास आघाडी सरकारनं १ नोव्हेंबर रोजी काळ्या फिती बांधून कामकाज करत याला आपला पाठिंबा दर्शवला.