पुणे : वृत्तसंस्था । सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं या निर्णयानंतर पुण्यात नवी पेठ येथे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आणि पदाधिकारी यांनी काळ्या फिती बांधुन या निर्णयाचा निषेध केला. या निर्णयाला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप करण्यात आला
यावेळी मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक राजेंद्र कोंढरे , धनंजय जाधव, तुषार काकडे , रघुनाथ चित्रे , बाळासाहेब आमराळे सहभागी झालेत सर्व आंदोलनकर्त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.
“एक मराठा… लाख मराठा”,”छत्रपती शिवाजी महाराज की जय”,”या सरकारचं करायचं काय?, खाली डोकं वर पाय”, “आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं,” “कोण म्हणतो देणार नाय, घेतल्याशिवाय राहणार नाय,” या आणि अशा अनेक घोषणा नवी पेठ येथे जमलेल्या मराठा आरक्षण समितीच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या.
राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्या अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने आज निकाल सुनावला आहे.
१९९२ मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्के आरक्षण मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठानं हा निकाल दिला होता. त्यामुळे मराठा आरक्षण देण्यासाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आलेलं होतं. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. सकाळी १०.३० वाजता सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली. सुप्रीम कोर्टाने निकाल सुनावताना मुंबई हायकोर्टाने दिलेला निर्णय आणि मागास आयोगाचा रिपोर्ट याच्यातून आम्हाला मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे हे स्पष्ट होत नसल्याचं सांगितलं. इंद्रा सहानी खटल्याबाबत पुन्हा एकदा तपासणी करण्याची गरज वाटत नसल्याचा उल्लेख करत मराठा आरक्षण रद्द करत असल्याचा निर्णय दिला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासारखी परिस्थिती नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवाल अस्वीकारार्ह असल्याचंही सांगितलं. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणं शक्य नसल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. दरम्यान ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध ठरवत सुप्रीम कोर्टाने विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला आहे.