मुंबई : वृत्तसंस्था । देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारण न करता कशाप्रकारे मराठा आरक्षणावर मार्ग काढता येईल यासाठी पुढे आलं पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारला अधिकार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालय सांगत आहे. आम्ही हा कायदा मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे जाऊ. विरोधी पक्ष नेत्यांनी सोबत यावं, त्यांनी नेतृत्व करावं,” असं संजय राऊत म्हणाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारला धक्का बसला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ रद्दबातल ठरवला. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं. यानंतर राज्यात सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. ते मुंबईत बोलत होते.
“मराठा आरक्षणाबाबत आलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. मराठा आरक्षण सर्वांना हवं आहे. चंद्रकांत पाटील, बाळासाहेब थोरात, उद्धव ठाकरे, अजित पवार या सर्वांना हवं आहे. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जो मार्ग दाखवला होता त्याच मार्गावर हे सरकार चाललं होतं, त्याच मार्गाने पुढील काम चालू आहे. त्यांनीच नेमलेले वकील कायम आहेत,” असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.
राज्य सरकार केंद्राकडे बोट दाखवत असल्याच्या टीकेवर उत्तर देताना ते म्हणाले की, “आम्ही बोट दाखवलं नसून सर्वोच्च न्यायालय बोट दाखवत आहे. आम्हाला बोट, हातही दाखवायचा नाही”. संभाजीराजे एक वर्षांपासून भेटीची वेळ मागत आहेत त्यांना का वेळ मिळत नाही? या उद्धव ठाकरेंच्या टीकेचा संजय राऊतांनीही पुनरुच्चार केला.