नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयावर स्थिगिती देण्याचा अंतरिम आदेश देता येणार नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.
इंदिरा साहनी प्रकरणी घटनापीठाने निश्‍चित केलेल्या आरक्षणावर ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे या याचिकेत म्हटले आहे. राज्य सरकारने शिक्षण आणि शासकीय नोकर्‍यांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, मुंबई हायकोर्टाने या संबंधातील याचिका फेटाळून लावली. या विरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी घेताना सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. या प्रकरणावरील पुढील सुनावणी आता १७ मार्चला सुरू होणार आहे.
दरम्यान, याआधी जुलै २०१९ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात देण्यात आलेल्या आरक्षणाला स्थिगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आरक्षणावर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाबाबतचा निर्णय देखील स्थगित केला होता. यानंतर आता पुन्हा स्थगितीस नकार देण्यात आल्याने मराठा समाजबांधवांना दिलासा मिळाल्याचे मानले जात आहे.