मुंबई : वृत्तसंस्था । मराठा आरक्षण प्रकरणी आता भाजपाच्या केंद्र सरकारनेही मदत करावी अशी अपेक्षा मराठा आरक्षण प्रश्नी नियुक्त मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज व्यक्त केली.
मंत्रालयातील पत्रकार कक्षात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा समाजाच्या आरक्षणप्रकरणाची याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यसीय खंडपीठाकडे आहे. या खंडपीठाऐवजी ती जर ९ किंवा ११ सदस्यांच्या खंडपीठाकडे वर्ग केल्यास या याचिकेवर अंतिम निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्या अनुषंगाने तशी मागणी सरकारकडून न्यायालयात करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्याचबरोबर दक्षिणेतील अनेक राज्यांमध्ये ५० टक्क्याहून अधिक स्थानिक पातळीवर आरक्षण देण्यात आलेले आहे. त्या राज्यांच्या याचिकेवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे त्या राज्यांबरोबर आता महाराष्ट्राचाही समावेश करावा अशीही आमची मागणी असल्याचे स्पष्ट करत यासंदर्भात पुढील सुणावनी दरम्यान सरकारच्यावतीने न्यायालयात बाजू मांडण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. त्यामुळे काही विषय अचानक येतात. तसेच औरंगाबादचे नामांतर हा शिवसेनेचा जूना विषय आहे. त्यामुळे आता त्यावर बोलणे योग्य नाही. तसेच तो तातडीचा नाही. त्यामुळे या विषयावर जेव्हा बैठकीत विषय येईल तेव्हा त्यावर चर्चा केली जाईल असे मत मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले