मुंबई प्रतिनिधी । कोरोनाच्या आपत्तीतही महाराष्ट्राच्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनासह अन्य इतर अनेक कार्यक्रम होत असतांना संसदेचे किमान चार दिवसांचे अधिवेशन का होत नाही ? असा प्रश्‍न शिवसेनेने आज विचारा असून यावरून केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले आहे.
शिवसेनेचे मुखपत्र असणार्‍या दैनिक सामनात आज भाजपला पुन्हा लक्ष्य करण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्रात विधिमंडळाचे दोन दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन संपले आहे. हे अधिवेशन तोकडे आहे. फक्त दोन दिवसांत काय होणार? कोणते विषय मार्गी लावणार? सरकारने अधिवेशनाचा कालावधी वाढवायलाच हवा होता, पण विरोधकांना घाबरून सरकारने अधिवेशन तोकडे केले काय, असे प्रश्‍न राज्यातील विरोधी पक्षाने उपस्थित केले आहेत. फक्त दोन दिवसांचे अधिवेशन ही लोकशाहीची थट्टा आहे, असे हास्यतुषारही विरोधकांनी सोडले, पण आता असे दिसते की, भाजपची लोकशाहीबाबतची भूमिका सोयीनुसार व राज्यानुसार बदलत असते. निदान लोकशाही स्वातंत्र्य, संसद याबाबत तरी त्यांचे एकच राष्ट्रीय धोरण हवे.
यामध्ये पुढे म्हहटले आहे की, कोविड-१९मुळे दिल्लीतील संसदेचे हिवाळी अधिवेशन होणार नाही, असे सरकारने जाहीर करून टाकले. कोरोनामुळे जी अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळेच संसदेचे हिवाळी अधिवेशन घेऊ नये असे सरकारने परस्पर ठरवले आहे. संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी असे सांगितले की, हिवाळी अधिवेशन गुंडाळण्याबाबत सर्व पक्षांशी चर्चा झाली आहे. ही चर्चा कधी, कोठे, कोणत्या व्यासपीठावर झाली? त्या चर्चेत कोण कोण सहभागी झाले होते? संसदेचे अधिवेशन होऊ नये, या प्रस्तावावर किती रबरी शिक्के उमटले? त्याचा खुलासा झाला असता तर संसदीय लोकशाहीच्या मारेक़र्‍यांची नावे जगाला कळली असती. महाराष्ट्रातील भाजपने तर हे उघडा आणि ते उघडा यासाठी सतत आंदोलने केली. मंदिरे उघडण्यासाठी भाजपवाले अनेकदा रस्त्यावर उतरले, पण त्यांना लोकशाहीचे सर्वोच्च मंदिर उघडू नये, असे वाटणे हे एक प्रकारचे ढोंग म्हणावे लागेल.
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते गुलाम नबी आझाद यांनी स्पष्टच सांगितले आहे की, हिवाळी अधिवेशन रद्द करण्याबाबत सरकारने चर्चा केलेली नाही. मग नक्की खोटे कोण बोलत आहे? इतरांनी कामधंद्यास जायचे व देश चालविणाऱयांनी कोविडच्या भयाने संसदेस टाळे लावून बसायचे. मग हा नियम फक्त संसदेच्या अधिवेशनापुरताच का? लोकशाहीत विरोधी बाकांवरचा आवाज बुलंद राहिला तरच देश जिवंत राहील. संसदेतील लोकशाही परंपरा देशाला प्रेरणा देत असतात. प्रत्येकजण जबाबदारीने वागला तर आपले कुटुंब, राज्य व देश सुरक्षित राहील, याचे भान राखणे ही काळाची गरज आहे.
संसदेचे अधिवेशन रद्द करणे याचा अर्थ खासदारांना जबाबदारीचे भान नाही, असा काढता येईल. कोविड-कोरोना काळात अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली. ट्रम्प यांच्या जागी बायडेन आले. कोविडने जगातील मोठया लोकशाहीप्रधान देशाची निवडणूक थांबली नाही. आपण चार दिवसांचे हिवाळी अधिवेशन होऊ देत नाही. अमेरिकेने निवडणूक घेतली व लोकशाही मार्गाने सत्तांतर घडवले. ही महासत्तेची लोकशाही; आम्ही लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरालाच टाळे लावले! अशा शब्दात या अग्रलेखात टीका करण्यात आली आहे.