नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । कोरोनाचे संकट आणि देशभरातील आरोग्य यंत्रणांच्या तयारीच्या संदर्भाने “भीक मागा, उधार घ्या, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या”, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने उद्वेगाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.
देशात कोरोना दिवसेंदिवस भीषण होत असताना आरोग्य व्यवस्थेवर देखील ताण येऊ लागला आहे. ऑक्सिजन, रेमडेसिविर आणि व्हेंटिलेटरचा तुटवडा असल्याच्या देशाच्या विविध भागातून आलेल्या तक्रारी त्याचच द्योतक आहे. नाशिकमधल्या झाकीर हुसेन रुग्णालयात ऑक्सिजन लीक झाल्यामुळे २२ रुग्णांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली. त्यामुळे ऑक्सिजन पुरवठ्याची मागणी होऊ लागलेली असतानाच या मुद्द्यावरून आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. दिल्लीतील मॅक्स हॉस्पिटलनं दिल्ली उच्च न्यायालयात ऑक्सिजनच्या अपुऱ्या पुरवठ्यासंदर्भात याचिका दाखल केल्यानंतर दिल्ली उच्च न्यायालयानं केंद्रातील मोदी सरकारला तीव्र शब्दांत उद्विग्न सल्ला दिला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्या विपिन संघी आणि न्या रेखा पाटील यांच्या खंडपीठासमोर मॅक्स हेल्थकेअरनं दाखल केलेल्या याचिकेची बुधवारी रात्री तातडीची सुनावणी घेण्यात आली. ऑक्सिजनचा अपुरा पुरवठा होत असल्याची तक्रार मॅक्सनं आपल्या याचिकेमध्ये केली होती. संध्याकाळी ८ वाजता सुनावणी सुरू झाली, तेव्हा मॅक्सनं आपल्याकडे फक्त ३ तास पुरेल इतकाच ऑक्सिजनचा साठा शिल्लक असून ४०० रुग्णांचा जीव धोक्यात आल्याचं कोर्टाला सांगितलं. या ४०० रुग्णांपैकी २६२ रुग्ण कोरोनाचे असल्याचं देखील कोर्टासमोर स्पष्ट करण्यात आलं.
दरम्यान, यावेळी उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला परखड शब्दांत जाब विचारला. “लोकांचे जीव सरकारसाठी एवढे महत्त्वाचे नाहीत का? ऑक्सिजनसारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे केंद्र सरकार करत असलेल्या दुर्लक्षामुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. सरकारच्या प्रस्थापित स्त्रोतांमधून ऑक्सिजनची गरज भागत नसेल, तर ही सरकारची जबाबदारी आहे की त्यांनी ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी दुसऱ्या मार्गांची सोय करावी”, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
पर्याय नसेल, तर देशातील उद्योगधंद्यांचा ऑक्सिजन वैद्यकीय उपचारांसाठी वळवा, असे निर्देश यावेळी कोर्टाने केंद्र सरकारला दिले आहेत. “ आवश्यक असेल, तर स्टील, पेट्रोलियम अशा उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवा. या उद्योगांच्या प्लांटमधून ऑक्सिजन आवश्यक तिथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सर्व मार्गांचा विचार करा. त्यासाठी खास कॉरिडॉर देखील तयार करावा लागला तरी सरकारने ते करावं”, असं कोर्टानं याचिकेच्या सुनावणीवेळी नमूद केलं आहे. शक्य असेल तर हवाई मार्गाने देखील ऑक्सिजन वाहून नेता येईल, असं देखील कोर्टाने सांगितलं आहे.
ऑक्सिजनचा पुरवठा योग्य होण्यासाठी आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने नेमकं केलं काय? असा सवाल देखील न्यायालयाने केला आहे. “सध्याचा ऑक्सिजनचा पुरवठा हा अजिबात पुरेसा नाही. मग तुम्ही यावर आत्तापर्यंत केलं काय? स्टील आणि पेट्रोलियम उद्योगांकडून ऑक्सिजन उपचारांसाठी वळवण आवश्यक आहे हे तुमच्या अधिकाऱ्यांना का नाही समजलं? हे करण्यात इतकी टाळाटाळ का केली जात आहे? स्टील प्लांट चालवणं इतकं महत्त्वाचं आहे का? टाटांना विचारा, ते मदत करतील. सरकारला वास्तवाचं भान का येत नाहीये? आपण लोकांना मरू देऊ शकत नाही”, असं दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
केंद्र सरकारकडून बाजू मांडणारे अॅड. राजीव नायर यांनी दिल्लीच्या पटपडगंजमधल्या मॅक्स हेल्थकेअरसाठी २ हजार मॅट्रिक टन ऑक्सिजन पाठवण्यात आला असल्याची माहिती दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिली आहे. यावेळी न्यायालयाने स्वत:ची ऑक्सिजन उत्पादन घेण्याची क्षमता असणाऱ्या देशातील उद्योगांना, विशेषत: स्टील उद्योगाला केंद्र सरकारला ऑक्सिजन उपलब्ध करून देण्याचे देखील निर्देश दिले.
