नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । चीन आणि सीमा लागून असलेल्या इतर सात देशांमधून येणाऱ्या परकीय गुंतवणुकीसाठी पूर्व परवानगी आवश्यक असल्याचे भारताने जाहीर केले आहे. यासाठी परकीय गुंतवणूक नियमात बदल करण्यात आले आहेत. विशेषतः चीनच्या गुंतवणुकीवर यातून नजर असेल. भारतातील कमकुवत उद्योग वाचवणे हा यामागचा हेतू आहे. पण भारताने आता आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अप्रत्यक्षरित्या चीनमधून येणाऱ्या गुंतवणुकीलाही परवानगी लागणार आहे. भारताने चीनच्या अप्रत्यक्ष गुंतवणुकीविरोधातही फास आवळल्याने गुंतवणूकदारांचे धाबे दणाणले आहेत.
संधीसाधू गुंतवणूक टाळण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय बाजारात रोकड तरलतेचा अभाव असल्याने आर्थिक संकट आहे. याचा फायदा घेऊन चीनने अनेक उद्योगांमध्ये आपले पाय पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. चीन, नेपाळ, पाकिस्तान, भूटान, बांगलादेश, म्यानमार आणि अफगाणिस्तान या देशांमधून येणाऱ्या प्रत्येक गुंतवणुकीची माहिती केंद्र सरकारला द्यावी लागेल. अंतिम निर्णय केंद्र सरकारवर अवलंबून असेल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कंपनीत गुंतवणूक येत असेल किंवा नवीन गुंतवणूक असेल तरीही परवानगी घ्यावी लागेल. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, ही बहुस्तरीय व्यवहार पद्धत आहे, ज्यावर सरकारकडून नियंत्रण ठेवलं जातंय. चीनची गुंतवणूक असलेल्या एखाद्या उद्योगाला भारतात यायचं असेल तर त्यालाही परवानगी घ्यावी लागेल. कोणत्याही स्तरावर चीनची गुंतवणूक असेल तर सरकारचा निर्णय अंतिम असेल. त्यामुळे भारतीय नियमांना बायपास करण्याचा मार्गही आता बंद झाला आहे.
चीनमध्ये गुंतवणूक असणारे खाजगी इक्विटी गुंतवणूकदार आणि व्हेंचर कॅपिटल फंड यांनाही पूर्व परवानगीची आवश्यकता असेल. शनिवारी जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन नियमांनुसार, सात देशांसाठी स्वयंचलित परकीय गुंतवणूक बंद करण्यात आली आहे. पण यातून बहुस्तरीय व्यवहाराच्या माध्यमातून भारतात गुंतवणूक येण्याची शक्यता अजूनही होती. करोना व्हायरसमुळे विविध देशातील परिस्थिती कमकुवत बनली आहे. त्यामुळे भारतासह इतर देशही आपले उद्योग वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.