नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । भारताची संवेदनशील माहिती चीनला दिल्याच्या आरोपावरून पत्रकार राजीव शर्मा यांना पुन्हा अटक करण्यात आली आहे
भारताविषयी महत्त्वाची आणि संवेदनशील माहिती चीनी हेर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना पुरवल्याच्या आरोपाखाली ईडीने दिल्लीतील फ्रीलान्सिंग पत्रकाराला अटक केली आहे. राजीव शर्मा असं या व्यक्तीचं नाव असून त्याला १ जुलै रोजी अटक करण्यात आली होती. शुक्रवारी राजीव शर्मा याला स्थानिक न्यायालयात दाखल केलं असता ७ दिवसांच्या ईडीच्या कोठडीत त्याची रवानगी करण्यात आली आहे.
प्रेस क्लब ऑफ इंडियानं या कारवाईचा निषेध केला आहे. ६२ वर्षीय राजीव शर्मा हे नावाजलेले फ्रीलान्सिंग पत्रकार असून प्रेस क्लब ऑफ इंडियाचे दीर्घकालीन सदस्य आहेत, असं पीसीआयकडून सांगण्यात आलं आहे.
ईडीनं दिलेल्या माहितीनुसार राजीव शर्माने चीनच्या हेर अधिकाऱ्यांना संवेदनशील माहिती पुरवली. त्यामुळे देशाची सुरक्षा आणि हिताला धक्का पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर राजीव शर्माला अटक करण्यात आली आहे. याबदल्यात राजीव शर्मा आणि इतर काही जणांना हवालामार्फत पैशांची देवाणघेवाण करण्यात आली होती. यासाठी दिल्लीच्या महिपालपूर परिसरात असलेल्या बनावट कंपन्यांचा वापर करण्यात आला. या कंपन्या देखील चीनी नागरिकांच्या नावावर आहेत.
राजीव शर्मा चीनच्या गुप्तहेर अधिकाऱ्यांना भारताविषयीची गुप्त आणि संवेदनशील अशी माहिती पुरवत होता. त्याबदल्यात राजीव शर्मा आणि इतर काही अज्ञात व्यक्तींना पैसा दिला जात होता. हा पैसा हवालामार्फत पुरवला जात होता. यासाठी दिल्लीतील महिपालमध्ये असलेल्या बनावट कंपन्यांच्या नावांचा आधार घेण्यात आला. या कंपन्या चीनी नागरिकत्व असलेल्या कंपन्यांच्या नावावर होत्या. झँग चँग उर्फ सूरज, झँग लिक्सिया उर्फ उषा आणि किंग शी अशा तीन चिनी नागरिकत्व असणाऱ्या व्यक्तींसोबतच शेर सिंग उर्फ राज बोहरा या नेपाळी व्यक्तीच्या नावे देखील या बनावट कंपन्यांची नोंद करण्यात आली होती. या चीनी कंपन्या पैसा हस्तांतरीत करण्यासाठी मध्यस्थ म्हणून काम करत होत्या. राजीव शर्माला बेनामी बँक खात्यांमधून देखील पैसे मिळाल्याचं ईडीकडून नमूद करण्यात आलं आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात देखील ईडीकडून राजीव शर्माला अटक करण्यात आली होती. भारतीय लष्कराविषयी महत्त्वाची माहिती चीनी हेरांना दिल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली होती. मात्र, अटकेनंतर ६० दिवसांच्या आत चार्जशीट दाखल न केल्यामुळे दिल्ली उच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२०मध्ये त्याला जामीन दिला होता.