जळगाव, प्रतिनिधी । काल यूजीसीने (विद्यापीठ अनुदान आयोगाने )भारतातील विद्यापीठांसाठी परीक्षा संदर्भांमध्ये एक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली व त्यामध्ये देशातील विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी परीक्षा घेणे बंधनकारक आहे असा विद्यार्थी हिताविरोधी निर्णय देण्यात आला असून याचा जाहीर निषेध जळगाव जिल्हा एनएसयूआयच्या वतीने करण्यात येत असल्याचे जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी कळविले आहे.
मोदी सरकारच्या कृपेमुळे आज जगामध्ये भारत देश कोरोना रुग्णांच्या संख्येमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर येऊन ठेपलेला आहे. रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत असताना अशा परिस्थितीमध्ये महाविद्यालय सुरू करून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेणे म्हणजेच एक प्रकारचा मूर्खपणा होय व त्यामुळेच या केंद्र सरकारचे व मोदी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का..? असा प्रश्न श्री. मराठे यांनी उपस्थित केला आहे.
…अन्यथा याचिका दाखल करणार
मोदी सरकारने यूजीसीच्या मार्फत आपल्या भाजप पक्षाचा हट्ट पुरवण्याचा निर्णय जर थांबवीला नाही तर विद्यार्थी हितासाठी जळगाव जिल्हा एनएसयूआय च्या वतीने युजीसीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टामध्ये याचिका दाखल करण्यात येईल व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत लढा देण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे. गरज पडली तर रस्त्यावरती उतरून मोदी सरकार व या केंद्र सरकारच्या विरोधामध्ये आक्रमक रित्या आंदोलन देखील करण्यात येईल. जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांनी चिंता करू नये आपल्या सोबत एनएसयूआय भक्कमपणे व सक्षमपणे जळगाव उभी असल्याचा दिलासा जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र मराठे यांनी दिला आहे.