लंडन: वृत्तसंस्था । दिल्लीतील आंदोलक शेतकऱ्यांना देशभरातून पाठिंबा मिळत आहे. दुसरीकडे ब्रिटन, कॅनडासह इतर देशातील खासदारांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे. जवळपास दोन महिने पंजाबमध्ये आंदोलन केल्यानंतर शेतकऱ्यांनी दिल्लीकडे कूच करण्यास सुरुवात केली होती. शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्नही करण्यात आले.
ब्रिटनचे मजूर पक्षाचे खासदार तनमनजीत सिंग यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला ट्विटद्नारे पाठिंबा दिला. नव्या कृषी विधेयकाविरोधात पंजाब आणि भारतातील इतर राज्यात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत असल्याचे त्यांनी म्हटले. मजूर पक्षाचे खासदार जॉन मॅकडोनल यांनीदेखील तममनजीत सिंग यांना पाठिंबा देत शांततेत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यावर दडपशाही करणे चुकीचे असून त्याचे समर्थन करता येणार नसल्याचे म्हटले. खासदार प्रीत कौल यांनीदेखील भारतातील आंदोलनाची दृष्ये पाहिल्यानंतर मन हेलावून गेले असल्याचे म्हटले. शांततेत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात अश्रुधुराचा वापर करणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
कॅनाडामध्ये ही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे पडसाद उमटले आहे. कॅनडातील न्यू डेमोक्रॅटीक पक्षाचे प्रमुख जगमीत सिंग यांनी ट्विट करून पाठिंबा व्यक्त केला आहे. शांततेत आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधातील दडपशाही चुकीची असून आपण शेतकऱ्यांसोबत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढण्याचे आवाहनही त्यांनी केले कॅनडातील ऑटारियोतील विरोधी पक्ष नेत्या अॅण्ड्र हॉरवात यांनी देखील ट्विट करून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला.
कॅनडाच्या पंतप्रधानांनीदेखील भारतातील आंदोलनामुळे चिंता वाटत असल्याचे म्हटले होते. ट्रुडो यांनी गुरुनानक जयंती दिनी कॅनडातील शीख नागरिकांना शुभेच्छा दिल्या. या शुभेच्छापर व्हिडिओत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, परिस्थिती चिंताजनक आहे. आपणा सर्वांना तेथील कुटुंबीय, मित्र परिवाराची काळजी वाटत आहे. कॅनडाने नेहमीच शांततेत सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. आम्ही संवादावर विश्वास ठेवतो. आमच्यावतीने भारतीय प्रशासनाकडेही याबाबतची चिंता व्यक्त केली असल्याचे ट्रुडो यांनी सांगितले. ट्रुडो यांच्या या वक्तव्यानंतर भारताने आक्षेप घेतला. भारताच्या अंतर्गत प्रश्नामध्ये हस्तक्षेप न करण्याचेही भारताने आवाहन केले. भारताच्या आंदोलनाला पाठिंबा देताना विविध देशांमधील काही ठिकाणी निर्दशने करण्यात आली.