जळगाव प्रतिनिधी । देशातील सर्व बँकांद्वारे नव्याने लावण्यास सुरुवात केलेले चार्जेस बंद करावेत, या मागणीचे निवेदन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना फॅमच्या माध्यमातून दिल्याची माहिती फॅमचे उपाध्यक्ष ललित बरडीया यांनी दिली आहे.
२० जानेवारी २०२१ पासून देशातील सर्व बँकांनी ५० हजार रुपयांच्या जास्त रोख रक्कम बँकेत जमा करण्यासाठी प्रति एक हजार रुपयांना अडीच रुपये चार्ज लावण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच, कॅश हँडलिंग चार्ज, चेक रिटर्न चार्ज, क्रेडिट, डेबिट कार्ड स्वाईप मशीनसाठी चार्ज, डिजिटल पेमेंट्सवर चार्ज, एनईएफटी, आरटीजीएससाठी चार्ज आदी अनेक प्रकारचे नवीन किंवा वाढीव चार्जेस लावत आहेत. त्यास महाराष्ट्रातील व्यापाऱ्यांच्या संघटनांची शिखर संघटना असलेल्या फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रने विरोध केला आहे. बँकांद्वारे लावण्यात येत असलेले हे चार्जेस तत्काळ बंद करावेत, याबाबतचे निवेदन फॅमचे अध्यक्ष विनेश मेहता, महासंचालक आशिष मेहता, उपाध्यक्ष ललित बरडीया यांच्यासह इतर पदाधिकाऱ्यांनी दिले आहे.
कोविडमुळे संपूर्ण देश आर्थिक दृष्ट्या डबघाईला आलेला असताना, सर्वसामान्य लोक, व्यापारी छोटे उद्योजक एकंदरीत सर्वच घटक मोठ्या आर्थिक टंचाईचा सामना करीत असताना बँकांनी मनमानी पद्धतीने सुरू केलेले हे चार्जेस म्हणजे गरीब जनतेवर त्यात आधीच परिस्थितीचा सामना करीत असणाऱ्यांवर अन्याय आहे. लॉकडाऊनच्या काळात अनेकांनी आपल्या नोकऱ्या गमावल्या आहेत. अनेकांचे पगार अर्ध्यावर आलेले आहेत. बऱ्याच छोट्या व्यावसायिकांचे व्यवसाय डुबले आहेत, तर कित्येक जण जगण्यासाठी, वाईट काळातून सावरण्यासाठी संघर्ष करीत आहे. अशा परिस्थितीत बँकांकडून व्यापाऱ्यांना, नोकरदार वर्गाला, सामान्य नागरिकांना मदतीची अपेक्षा आहे. मात्र, त्याउलट बँका संकटात सापडलेल्या लोकांना अशाप्रकारे चार्जेस लावून अधिक अडचणी निर्माण करण्याचे काम करीत आहेत. सरकार एका बाजूला डिजिटल पेमेंट, कॅशलेस व्यवहारांचा वापर करण्यासाठी आग्रही आहे, तर दुसरीकडे बँकांनी या व्यवहारांवर अधिकचे चार्जेस लावण्याचा सपाटा लावला आहे. छोटे किराणा दुकानदार, फळ विक्रेते, भाजीपाला विक्रेते, हॉटेल व्यावसायिक इत्यादी छोटे व्यापारी यांचा संपूर्ण व्यवहार रोखीने होत असतो. त्यांना रोजची जमा झालेली रोख रक्कम बँकेत जमा करावी लागते. त्यास सुद्धा बँकेने चार्ज लावल्यास हा व्यापारी वर्ग अडचणीत येईल. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमन आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने याकडे लक्ष घालून बँकांनी लावलेले मनमानी चार्जेसचे नियम तात्काळ हटवावे अशी मागणी फॅमने निवेदनाद्वारे केली आहे.