जळगाव (वृत्तसंस्था) गेल्या ४ महिन्यापासून व्यापाऱ्यांची मोठी आर्थिक कोंडी झाली असून दि.१ ऑगस्टपासून शासनाने व्यापाऱ्यांना पूर्णवेळ दुकान उघडण्यास मुभा न दिल्यास असहकार आंदोलन पुकारण्याचा निर्णय बुधवारी ‘फाम’च्या बैठकीत घेण्यात आला होता. फामच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी मुंबई येथे याबाबत राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा खा.शरद पवार यांची भेट घेऊन याबाबत सविस्तर चर्चा केली. खा.पवार यांनी येत्या ३-४ दिवसात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत फामच्या सदस्यांची बैठक लावण्याचे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती फामचे उपाध्यक्ष ललित बरडीया यांनी दिली.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेला लॉकडाऊन अजूनही पूर्णतः उघडण्यात आलेला नाही. लॉकडाऊनमुळे व्यापाऱ्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले असून शासनाने त्यांना पुन्हा उभारी देण्यासाठी प्रयत्न करावे तसेच काही सवलती आणि सूट द्यावी याबाबत ‘फाम’च्या बैठकीत बुधवारी काही धोरण निश्चित करण्यात आले होते.
खा.शरद पवारांनी केले आश्वस्त
व्यापाऱ्यांची संघटना असलेल्या ‘फाम’चे अध्यक्ष विनेश मेहता, माजी कॅबिनेट मंत्री राज पुरोहित, उपाध्यक्ष जितेंद्र शाह, महासंचालक आशिष मेहता, सचिव किशोर शाह, निलेश शाह, गणपत कोठारी यांनी गुरुवारी मुंबई येथे यशवंतराव चव्हाण सभागृहात राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा खा.शरद पवार यांची भेट घेतली. व्यापाऱ्यांची सध्या असलेली स्थिती आणि भविष्यात त्यांच्यासाठी शासनाने काही सवलती दिल्यास कसा फायदा होऊ शकतो याबाबत फामच्या शिष्टमंडळाने खा.पवार यांना अवगत केले. व्यापाऱ्यांची सध्या असलेली स्थिती आणि अडचण खा.पवार यांनी मान्य केली तसेच लवकरच फामच्या शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत बैठक लावण्याचे आश्वस्त केले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी देखील बोलणार असल्याचे त्यांनी सांगितल्याची माहिती ‘फाम’चे उपाध्यक्ष ललित बरडीया यांनी दिली आहे.
व्यापाऱ्यांच्या ‘या’ आहेत मागण्या
‘फाम’कडून व्यापाऱ्यांच्या वतीने विविध मागण्यांचे निवेदन खा.शरद पवार यांना देण्यात आले. त्यात आठवड्याचे ७ ही दिवस सर्व दुकाने सकाळी ९ ते रात्री ९ पर्यंत उघडण्यास परवानगी द्यावी, व्यापाऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करावे, लॉकडाऊन काळातील वीजबील माफ करावे, बँकांचे व्याजदर कमी करावे, हॉटेल व्यापाऱ्यांची लॉकडाऊन काळातील परवाना फी माफ करावी, स्थानिक दळणवळण सेवा सुरू करावी, बाजार समितीतील १ टक्का सेस कर रद्द करावा, व्यापाऱ्यांना मायक्रो स्मॉल मिडीयम ट्रेडर्सचा दर्जा द्यावा, प्रोफेशनल कर काढून टाकावा अशा मागण्यांचा समावेश आहे.