मुंबई (वृत्तसंस्था) तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्त्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेत भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा पुण्यातील ‘द युनिक फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या अहवालातून करण्यात आला आहे. या दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळजनक उडाली असून फडणवीस अडचणीत आल्याचे बोलले जात आहे. दरम्यान, ज्या ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामे झाली. त्याच ठिकाणी चौपट पैसे दिल्याचे धक्कादायक शेरा देखील या अहवालात आहे.
‘द युनिक फाऊंडेशन’ संस्थेच्या अहवालात म्हटलेय की, जलयुक्त शिवार अभियान योजना नेमकी कोणासाठी होती? राज्यभरात या योजनेचे निव्वळ कंत्राटीकरणच झाले. योजना राबवताना प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्याच हाती सगळी सूत्रं होती. तसेच शेकडो गावं दुष्काळमुक्त केल्याचा दावा फोल असल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून अनेक गावांमध्ये निकृष्ट दर्जाची कामे झाली असून, शेकडो गावं दुष्काळमुक्त केल्याचा दावाही फोल आहे. २०१६ ते २०१९ पर्यंत अर्थ संकल्पानुसार ७ हजार कोटी खर्च झाल्याची माहिती आहे. मात्र प्रत्यक्षात किती खर्च झाला याचा आकडा जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे पारदर्शक सरकारमधील महत्वकांक्षी योजनेत पारदर्शकतेचाच अभाव असल्याचे देखील या अहवालात म्हटले आहे. दरम्यान, २५ तालुक्यातील ११० गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन दीड वर्षात हा अहवाल तयार करण्यात आल्याचा दावा ‘द युनिक फाऊंडेशन’ने केला आहे.