अमळनेर प्रतिनिधी । नगरपरिषदतर्फे ऑफलाईन दाखले असलेल्या व १८ वर्षाखालील दिव्यांग व्यक्तींना लाभ देणे सुरू केल्याने प्रहार संघटनेने डोके फोड आंदोलन जरी मागे घेतले असले तरी पुन्हा नगरपरिषदेच्या विरोधात तक्रार केली आहे.
या बाबतीत सविस्तर वृत्त की, दि. २ रोजी प्रहार अपंग क्रांती संस्था शहराध्यक्ष योगेश पवार यांना ऑनलाईन दिलेला लेखी खुलासा व निर्णय हा ८०% ते १००% दिव्यांगत्व असलेल्या ८० दिव्यांगांना ९,०५,४०५ रुपये सम प्रमाणात ५०% निधी विना अट देणार असल्याचे पत्रात नमूद केले असले तरी १४ सप्टेंबर २०१८ च्या शासन निर्णय नुसार ८० दिव्यांग व्यक्तींची यादी करण्यात आली आहे त्यात ऑफलाईन दाखले देखील समाविष्ट करण्यात आले असून तात्पुरते ५ वर्ष अपंगत्व असलेल्या व्यक्ती देखील नियम बाह्य समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. यात ऑफलाईन दाखले यांची जिल्हा शल्य चिकित्सक जळगाव यांच्याकडून सदरील दाखल्याची कोणतीही शाह निशा न करता लाभार्थी निवड करून ४०% ते ७९% दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तीवर एक प्रकारचा अन्याय होत असून जे लाभार्थी ज्यांचे वय १८ पेक्षा कमी असूनही त्यांना लाभार्थी यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे.
अमळनेर नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांनी कार्यवाही करणे गरजेचे असताना देखील कोणतीही कार्यवाही न करता आपल्या कर्तव्यात कसूर करून शासन नियमांचे उल्लंघन करण्यात के आहे. जिल्हाधिकारी यांनी उल्लंघन केलेल्या मुद्द्याच्या अनुषंगाने शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी. असे तातडीच्या पत्रात म्हटले आहे अमळनेर नगरपरिषद यांनी ३१ जुलै २०२० रोजी जाहीर सूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती दि.०१ सप्टेंबर २०२० पर्यंत आक्षेप मगिलेली जाहीर सूचना पत्र यांचे कोणतेही बंधन न ठेवता विना अट दिव्यांग कल्याण निधी वाटप करण्यात येत आहे.
आंदोलन तात्पुरते स्थगित करून १० दिवसात योग्य नियोजन करून सन २०१९-२०२० चा निधी वाटप न झाल्यास व ३१ मार्च २०२१ पर्यंत सन २०२०-२०२१ च्या चालू वित्तीय वर्षाचा ५% निधी वाटप चा लेखी खुलासा देखील न केल्यास साखळी पद्धतीने सदरील डोके फोड आंदोलन करण्यात येईल व होणार्या कार्यवाहिस व परिस्थितीस सर्वस्वी शासन जबाबदार राहील याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी असे नमूद करण्यात आले असून आज दिनांक ३ डिसेंम्बर २०२० रोजी शहराध्यक्ष योगेश पवार व सर्व प्रहार कार्यकर्ते यांनी पुन्हा बच्चू कडू,दिव्यांग कल्याण आयुक्त, विभागीय आयुक्त नाशिक, जिल्हाधिकारी जळगांव यांच्या कडे लेखी तक्रार करून अमळनेर नगरपरिषद यांचा निर्णय मान्य नसल्याची तक्रार केली करण्यात आली आहे.