मुंबई : वृत्तसंस्था । राज्यात पोलिसांसाठी २ लाख घरांच्या उभारणीसाठी नगर विकास आणि गृह खात्याकडून प्रदीर्घ धोरण तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागून निवृत्तीनंतर त्यांची घरासाठीची वणवण थांबावी यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेतला आहे. पोलिसांना त्यांच्या हक्काची घरे मिळवून देण्यासाठी नगरविकास विभाग विशेष धोरण तयार करत आहे. गृह आणि गृहनिर्माण या विभागांच्या समन्वयाने लवकरच त्याला अंतिम स्वरूप देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समोर मांडले जाणार आहे. तशी माहिती एकनाीथ शिंदे यांनी दिली.
शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पोलिसांसाठी विशेष गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली.
सद्यस्थितीत राज्यातील दीड लाख पोलिस हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. त्याना घरं मिळवून द्यायची असल्यास तेवढ्या मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठीच शॉर्ट टर्म, मिडीयम टर्म आणि लॉंग टर्म अशा तीन टप्प्यात या धोरणाचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. त्यासोबतच पोलिसांना सेवा बजावताना लागणारी सेवा निवासस्थाने आणि निवृत्तीनंतर लागणारी मालकी हक्काची निवासस्थाने अशी दुहेरी गरज लक्षात घेऊनच या योजनेचे अंतिम स्वरूप तयार करण्यात येणार आहे.
पोलिसांसाठी घरे निर्माण करण्याचे अनेक पर्याय या बैठकीत समोर आले असून गृह विभाग व गृहनिर्माण विभागाच्या समन्वयाने या धोरणाला अंतिम रूप दिले जाईल. शासनाला मिळत असलेला हाऊसिंग स्टॉक आणि इतर योजनांमधून उपलब्ध होणारी घरे वगळता अजून घरे पोलिसांना कशी उपलब्ध करून देता येतील, याला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
या बैठकीस गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.