नवी दिल्ली | केंद्र सरकारने कोरोना रुग्णांच्या मृत्यूचे प्रमाणपत्र व भरपाईसाठी नवीन नियमावली जारी केली असून याच्या अंतर्गत रूग्ण पॉझिटिव्ह आढळल्याच्या तारखेपासून पुढील ३० दिवसांत रुग्णाचा घर किंवा रुग्णालयात कुठेही मृत्यू झाल्यास तो ‘कोरोना बळी’ मानला जाणार आहे.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून ही माहिती दिली आहे. आरोग्य मंत्रालय आणि इंडियन कुन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने (आयसीएमआर) कोरोना मृत्यूसंबंधी अधिकृत कागदपत्रे जारी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत, असे केंद्राने न्यायालयाला सांगितले. कोरोनामुळे मृत्यू होणा़र्‍या रुग्णाच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयापुढे उपस्थित झाला आहे. त्यावरील सुनावणी वेळी केंद्र सरकारने कोरोना मृत्यू प्रमाणपत्राचे ठोस धोरणच आखले नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर न्यायालय संतापले होते. कोरोनाची तिसरी लाट येऊन संपूनही जाईल, मात्र तुमच्या हातून काही घडणार नाही, अशी संतप्त टिप्पणी न्यायालयाने केली होती.
जर कोरोना रुग्णाचा मृत्यू विषबाधा, आत्महत्या, हत्या किंवा कुठल्या दुर्घटनेमध्ये झाला तर अशा मृत्यूंना कोरोना बळीफ मानले जाणार नाही. अशा मृत्यूंमध्ये जरी रुग्णाला कोरोनाची लागण झालेली असेल तरी त्यांना कोरोनाचा बळी म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही.
मृत्यू प्रमाणपत्र व भरपाईचा निर्णय घेण्यासाठी प्रत्येक जिह्यामध्ये एक समिती असेल. यात वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी असतील. या समितीच्या मंजुरीनेच मृत्यू प्रमाणपत्र जारी केली जाईल. जर कोरोनामुळे प्राण गमावलेल्या व्यक्तीच्या मृत्यू प्रमाणपत्रावरील कारणावर कुटुंबीयांचा आक्षेप असेल तर अशा प्रकरणांत जिल्हा पातळीवरील समिती निर्णय घेणार आहे. ही समिती ३० दिवसांच्या आत तक्रारींचा निपटारा करेल.