नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । पेगॅसस हेरगिरीची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे
आज सर्वोच्च न्यायालयात पेगॅसस हेरगिरी घोटाळ्यावर सरन्यायाधीश एन व्ही रामण्णा आणि न्या सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एन व्ही रमण्णा म्हणाले की, अहवाल सत्य असेल तर आरोप गंभीर आहेत यात शंका नाही. २०१९ मध्ये हेरगिरीचे अहवाल आले होते, मला माहिती नाही की अधिक माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न झाला की नाही.
या प्रकरणात वरिष्ठ पत्रकार एनराम आणि शशिकुमार, सीपीएमचे राज्यसभा खासदार जॉन ब्रिटस आणि वकील एमएल शर्मा यांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. दरम्यान, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
सुनावणी दरम्यान, एन.राम आणि इतरांच्या वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, “ही स्पायवेअर केवळ सरकारी संस्थांना विकली जाते. खाजगी संस्थांना विकली जाऊ शकत नाही. एनएसओ तंत्रज्ञान आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रात सामील आहे. पेगॅसस हे एक धोकादायक तंत्रज्ञान आहे जे आपल्या जीवनात नकळत प्रवेश करते. यामुळे आपल्या गोपनीयता, सन्मान आणि मूल्यांवर हल्ला झाला आहे.”
“पत्रकार, सार्वजनिक व्यक्ती, घटनात्मक अधिकारी, न्यायालयीन अधिकारी, शिक्षणतज्ज्ञ हे सर्व स्पायवेअरमुळे प्रभावित आहेत आणि सरकारला उत्तर द्यावे लागेल की ते कोणी विकत घेतले? हार्डवेअर कोठे ठेवले होते? सरकारने एफआयआर का नोंदवला नाही?”, असा प्रश्न सिब्बल म्हणाले यांनी उपस्थित केला.
पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भारतातील पत्रकार, नेते आणि प्रतिष्ठीत लोकांचे फोन हॅक केल्याचं वृत्त गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय मीडियात सुरु आहे. इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुपच्या हॅकिंग सॉफ्टवेअर पेगॅससचा यासाठी वापर केल्याचं बोललं जात आहे. हा मुद्दा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील चांगलाच गाजण्याची चिन्हं दिसत आहेत. भारतासह जगभरातील अनेक देशांची सरकारे राष्ट्रीय सुरक्षेशी काहीही संबंध नसतानाही हेरगिरीच्या साधनांचा कसा वापर करू शकतात, हे ‘द वायर’ या वेबाईटसह आणि अन्य १६ माध्यम संस्थांनी केलेल्या संयुक्त आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रकारितेतून समोर आले आहे.
जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटस अ‍ॅप या समाज माध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- ‘एनएसओ’ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.