भोपाळ (वृत्तसंस्था) मध्य प्रदेशातील कमलनाथ सरकारने कुटुंब नियोजनात पुरुषांची भागीदारी वाढवण्यासाठी पुरुष बहुद्देशीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी नवा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार कुटुंब नियोजनांतर्गत किमान एका पुरुषांची नसबंदी करण्याचे टार्गेट दिले आहे, अन्यथा सक्तीची निवृत्ती दिली जाईल, असा आदेश सरकारने जारी केला आहे.
मध्य प्रदेशाची सध्याची लोकसंख्या ७ कोटींपेक्षा जास्त आहे. तर दरवर्षी ६ ते ७ लाख नसबंदी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. पण २० फेब्रुवारी २०२० पर्यंत २०१९-२० या वर्षात ३३९७ पुरुषांचीच नसबंदी झाली आहे. त्यामुळे सरकारने आता नसबंदी करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना टार्गेट दिले आहे. एवढेच नव्हे तर, दिलेले लक्ष्य पूर्ण न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली जाणार असल्याचा दावाही काही वृत्तांमध्ये करण्यात आला आहे. तसेच राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) ने जिल्हाधिकारी, मुख्य वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकाऱ्यांना झिरो वर्क आऊटपूट देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. काम नाही, तर पगारही नाही, या तत्तावर काम करावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, घरोघरी जाऊन आम्ही जनजागृती करू शकतो, पण कुणाची नसबंदी करू शकत नाही, असे म्हणत कर्मचारी तीव्र संताप व्यक्त करत आहे.