पुणे : वृत्तसंस्था | अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण या सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांभोवती राजकारण व्हावे, या उद्देशातून येत्या ३० जानेवारीला पुण्यातील गणेश कला क्रीडा मंच येथे एल्गार परिषदेचे आयोजन केले आहे.
राज्य सरकारने परवानगी नाकारली, तर एल्गार परिषद रस्त्यावर घेऊ, अन्यथा जेलभरो आंदोलन केले जाईल,’ असा इशारा लोकशासन आंदोलनाचे अध्यक्ष व माजी न्यायाधीश बी. जी. कोळसे पाटील यांनी गुरुवारी दिला
भीमा कोरेगाव शौर्य दिन प्रेरणा अभियानातर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. बहुजन एकता परिषदेचे सिद्धार्थ दिवे, शेतकरी कामगाार पक्षाचे सागर आल्हाट, लाल सेनेचे गणपत भिसे, आकाश साबळे या वेळी उपस्थित होते. ‘एल्गार परिषद आणि कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या घटनेचा काहीही संबंध नसून, एनआयए खोटा तपास करत आहे. जातीयता, धर्मवाद, पंथ-प्रांतवाद सोडून मूलभूत प्रश्नांवर राजकारण व्हावे, या हेतूने एल्गार परिषदेचे आयोजन केले होते. मात्र, भिडे समर्थकांनी एल्गार परिषदेचा संबंध नक्षलवादाशी लावला. आम्ही नक्षलवादी असतो, तर एल्गार परिषदेच्या आधी आणि नंतर गुप्तचर यंत्रणा काय करत होत्या,’ असा सवाल कोळसे पाटील यांनी केला.
कोरोनाच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा वाराणसी, कोलकत्यात बैठका-सभा घेतात आणि आम्हाला ऑनलाइन परिषद घ्यायला सांगितले जाते, आमच्यावर पोलिस लक्ष ठेवून असतात. पण आम्ही देशभक्त असून, गरिबांसाठी काम करत राहणार,’ असेही त्यांनी सांगितले.
‘कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणी महाविकास आघाडी सरकार संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर कारवाई करत नाही, कारण सरकार कोणाचेही येवो, पाणी नवीन असले तरी बाटली जुनीच आहे. सर्वच यंत्रणा मनुवादी विचारांनी ग्रासलेल्या आहेत. त्यामुळेच देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात मला दिलेली सुरक्षा या सरकारने काढून टाकली,’ अशी टीकाही कोळसे पाटील यांनी केली.