नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर बिहार विधानसभा निवडणुकीची समीकरणे बदलली आहेत. पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला मतदारांची सहानुभूती मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सर्वच पक्ष सावध भूमिका घेत आहेत.
पासवान यांच्या पश्चात निवडणुकीतील अनिश्चितता वाढली आहे. या आधी पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाने स्वबळावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतल्याने स्पर्धा निर्माण झाली होती. लोकजनशक्तीचे निष्ठावान दलित मतदार रामविलास पासवान यांचे पुत्र चिराग पासवान यांच्याशी कसे जोडले जातात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. मतदारांमध्ये सहानुभूतीची भावना निर्माण होऊ शकते, असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.
पूर्ण राज्यात एकही दलित तरुण प्रतिस्पर्धी नेता नसल्याने ३७ वर्षीय खासदार चिराग पासवान यांना मदत होऊ शकेल, असे बिहारच्या नेत्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. चिराग पासवान स्वत:ला कशा प्रकारे सादर करतात, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. त्यांचे वडील जमिनीशी जोडले गेले होते. सामान्यांची भाषा बोलत असत. आता मतदार पहिल्यापेक्षा चिराग यांच्यावर अधिक लक्ष केंद्रीत करतील, असेही या नेत्याने सांगितले.
पासवान यांच्या मृत्यूनंतर सावध झालेला आणखी एक पक्ष म्हणजे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जनता दल (संयुक्त). दोन्ही पक्षांत अनेक मुद्द्यांवर आधीपासून वाद सुरू आहेत. पासवान यांच्या निधनाच्या काही तास आधी लोकजनशक्ती पक्षाने चिराग यांनी भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना लिहिलेले पत्र प्रसिद्ध केले. यामध्ये कुमार यांनी आपल्या वडिलांचा अपमान केल्याचा आरोप केला आहे. बिहारमधील मतदारांमध्ये त्यांच्याविरुद्ध असंतोषाची लाट आहे, असा दावाही केला आहे. यावर जनता दल (संयुक्त)कडून प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही.
पाच दशकांहून अधिक काळ राज्यातील दलितांसोबत जोडल्या गेलेल्या नेत्याच्या निधनानंतर येणाऱ्या निवडणुकीत कोणताही विरोधी पक्ष लोकजनशक्ती आणि त्यांच्या तरुण अध्यक्षाला कडवा विरोध करण्याचा धोका पत्करण्याची शक्यता कमी आहे.
रामविलास पासवास यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले जाणार असून कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री रवीशंकर प्रसाद पाटणा येथे होणाऱ्या अंत्यविधीवेळी केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित राहणार आहेत शुक्रवारी सकाळी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आयोजित विशेष बैठकीत मंत्रिमंडळाने पासवान यांच्या निधनावर शोक व्यक्त करत प्रस्ताव मंजूर केला. रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे ग्राहक संरक्षण, अन्न आणिनागरी पुरवठा मंत्रालयाचा अतिरिक्त कार्यभार शुक्रवारी सोपवण्यात आला.