बुलडाणा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । प्रत्येक घराला नळाद्वारे पाणी मिळण्यासाठी जिल्ह्यात पाणीपुरवठ्याच्या 681 योजना राबविण्यात येत आहेत. या सर्व योजना यशस्वी व्हाव्यात, यासाठी पाण्याचे स्त्रोत पाहून योजनेचे काम करण्यात यावे. पाण्याच्या स्त्रोताअभावी योजना बंद पडल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्याच्या योजना यशस्वीपणे राबविण्यात याव्यात, असे निर्देश ग्रामविकास व पंचायतराज, वैद्यकीय शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात श्री. महाजन यांनी विविध योजनांचा आढावा घेतला. यावेळी खासदार प्रतापराव जाधव, आमदार आकाश फुंडकर, श्वेता महाले, जिल्हाधिकारी डॉ. ह. पि. तुम्मोड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते आदी उपस्थित होते.
श्री. महाजन म्हणाले, जलजीवन मिशनमधून जिल्ह्यात 681 योजना राबविण्यात येत आहे. आतापर्यंत 89 टक्के कुटुंबांना नळ जोडणी देण्यात आली आहे. येत्या काळात मंजूर झालेल्या योजना पाण्याचे स्त्रोत बघून घेण्यात यावी. पाण्याचे स्त्रोतच नसताना योजनेचे काम झाल्यास याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात येणार आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी धरण किंवा अन्य मुबलक पाण्याचा साठा उपलब्ध आहे, अशाच ठिकाणी योजना पूर्ण करण्यात याव्यात. पाणी पुरवठ्याच्या योजनेसाठी शासनाकडून कोट्यावधी रूपये खर्च केले जातात. एकदा योजना मंजूर करण्यात आल्यानंतर परत पाण्याची योजना गावांना मिळात नाही. त्यामुळे पाण्याच्या स्त्रोतामुळे योजना बंद पडू नये, याची काळजी यंत्रणांनी घ्यावी.
येत्या 2024 पर्यंत प्रत्येकाला घर ही महत्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. जिल्ह्यात साडेसहा हजार नागरिकांकडे स्वत:ची जागाच उपलब्ध नाही. त्यामुळे जागा उपलब्ध होण्यासाठी यंत्रणांनी गायरान किंवा अन्य जमीन उपलब्ध होण्यासाठी कार्यवाही करावी. या कामाला गती देण्यात यावी. यातून एकही लाभार्थी सुटू नये, यासाठी प्रयत्न करावे. घराच्या प्रश्नासोबतच शौचालयांचा प्रश्न मोठा आहे. प्रत्येकी 13 हजाराचे अनुदान देऊनही त्याचा लाभ होत नाही. याबाबत ग्रामस्तरावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. येत्या काळात हागणदारीमुक्त गावे होणे गरजेचे आहे. तसेच शौचालयाच्या वापराबाबत जनजागृती करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी जिल्हा परिषदेची पदभरती, रोहयोची कामे, महिला व बालकल्याण, अमृत सरोवर, आरोग्य कार्ड, शासन आपल्या दारी, जीवनोन्नती अभियान आदींचा आढावा घेण्यात आला.