पुणे वृत्तसंस्था । : राष्ट्रीयकृत बँका अडचणीत आहेत. पंतप्रधान मोदी कधी कोणता निर्णय घेतील काही सांगता येत नाही. केंद्र सरकारच्या परवानगीने सेटलमेंट केली जात आहे,” अशी घणाघाती टीका उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारवर केली.
ते बारामती सहकारी बँकेच्या सर्वसाधारण सभेत बोलत होते. यावेळी राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणावरही त्यांनी भाष्य केले.
चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने सरकारी चार बँकांचे खासगीकरण करण्याचे जाहीर केले. सरकारच्या या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींना बँकांच्या खासगीकरणाला थेट विरोध केला. तसेच, खासगीकरण होत असल्यामळे बँकिग क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामामुळे नोकरदार वर्गाकडूनही विरोधी सूर उमटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर अजित पवार यांनी केंद्र सरकारच्या बँकिंग धोरणावर जोरदार टीका केली. ” पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बँकेच्या संदर्भात कधी कोणता निर्णय घेतील सांगता येत नाही. देशातील राष्ट्रीयकृत बँका अडचणीत आल्या आहेत. काही लाख कोटी रुपये मोठ्या उद्योगपतींना देण्यात आले. केंद्र सरकारच्या परवानगीने सेटलमेंट केली जात आहे,” असा आरोप अजित पवार यांनी केला.
यावेळी त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांवरही त्यांनी भाष्य केले. राज्य सहकारी बँकेत घोटाळा केल्याचा आरोप करत अजित पवार यांच्यासह ६५ अन्य संचालक चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले होते . अजित पवार यांना क्लीन चिट मिळाली.“न्यायाधीशांनी चौकशी केली. त्यात राज्य सहकारी बँक नफ्यात असल्याचे समोर आले. आमचा दोष नसताना आम्हाला दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न केला,” अशी व्यथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोलून दाखवली
“मी उपमुख्यमंत्री असताना राज्य बँकेत जाऊ शकत नव्हतो. तरीदेखील आमच्या चौकशा लागल्या. आमच्यावर आरोप करण्यात आले. सीआयडीने चौकशी केली त्यात आम्हाला क्लीन चिट मिळाली. एसीबीने चौकशी केली त्यातही क्लीन चिट मिळाली. न्यायाधीशांनी चौकशी केली. त्यात राज्य सहकारी बँक नफ्यामध्ये असल्याचे समोर आले. आमचा दोष नसताना आम्हाला दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न केला,” असे अजित पवार म्हणाले.