धरणगाव कल्पेश महाजन । कोरोनाच्या आपत्तीमुळे यंदा फी वाढ करू नये, तसेच पालकांना फी भरण्याची सक्ती करू नये असे न्यायालयाचे निर्देश असतांनाही याचे अनेक ठिकाणी सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्ह्यातील शाळेची फी वाढ करण्यात व ऍडमिशन फी न घेण्यास आदेश काढण्यात आलेले आहेत पूर्ण होण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यभरातील शाळांना वाडीची मनाई करण्यात आलेली आहे राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिलेली दिसून येत आहे
देश, विदेशात कोरोना महामारी सुरु असल्याने व सध्याच्या लॉकडाउन काळात अनेक कंपन्या व उद्योग धंदे बंद झाले आहेत. हातावर काम करणारे रोजंदारीवर काम करणारे आज बेरोजगार झाले आहेत. त्यातच खाजगी व शासकीय शाळेच्या संस्था चालकांनी शाळा बंद असूनही विद्यार्थ्यांना शाळेची फी वाढवून सक्तीची केल्याची बहुतेक पालकांची तक्रार आहेत. लॉकडाऊन कालावधीत शाळांना फी घेण्यास परवानगी देवू नये अशी मागणी करणार्‍या उत्तराखंडसह आठ राज्यातील पालक संघटनांनी दाखल केलेली याचिकेत राज्य सरकारांनी खाजगी शाळांकरीता फी नियामक मंडळ स्थापन करावे, फी न भरल्यामुळे कुठल्याही विद्यार्थ्यांला शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये ही याचिका उत्तराखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरीयाना, पंजाब, गुजरात,ओरिसा इ. राज्यातील पालक संघटनांनी एकत्रित येवून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर न्यायालयाने फी वाढविण्याला मज्जाव करत लॉकडाऊनमध्ये याची वसूली करू नये असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
फी न भरल्यामुळे शाळेने विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवल्यास कृपया मला संपर्क करावा असे आवाहन राजेंद्र वाघ यांनी केले आहे.