नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । देशाच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने प्रतिनिधित्व मिळत नाही उच्च न्यायालये आणि खुद्द सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश पदांबाबत हे चित्र असताना याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयातील महिला वकिलांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयातच याचिका दाखल केली आहे.
आकडेवारीमध्ये देशाच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये पुरुष न्यायाधीशांच्या तुलनेत महिला न्यायाधीश अगदीच कमी संख्येत असल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे महिला वकिलांच्या संघटनेनं न्यायव्यवस्थेचे दरवाजे ठोठावले आहेत! सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकीमध्ये पात्र महिला वकिलांचा देखील विचार व्हायला हवा, अशी मागणी या याचिकेमधून करण्यात आली आहे. या याचिकेच्या सुनावणीवेळी भारताचे सरन्यायाधीश यांनी “एक महिला सरन्यायाधीशपदी बसण्याची वेळ आली आहे”, अशी टिप्पणी केली आहे.
देशात आजच्या घडीला एकूण २५ उच्च न्यायालये आहेत. मात्र, त्यामध्ये फक्त ८१ महिला न्यायाधीश आहेत. तर दुसरीकडे पुरूष न्यायाधीशांची संख्या तब्बल १ हजार ०७८ इतकी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार करता एकूण २८ पुरुष न्यायाधीशांच्या तुलनेत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयात फक्त एकच महिला न्यायाधीश आहेत. या तफावतीवर बोट ठेवतच महिला वकिलांच्या संघटनेनं ही याचिका केली आहे.
याचिकेच्या सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी काही निरीक्षणं नोंदवली. “उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती याविषयी सांगतात की महिला वकिलांना न्यायाधीश पदाविषयी विचारणा केली असता त्यांच्याकडूनच नकार येतो. घरातील जबाबदाऱ्यांचं कारण त्यासाठी दिलं जातं”, असं न्यायमूर्ती शरद बोबडे म्हणाले.
यावर महिला वकिलांकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. “अनेक पुरुष वकील त्यांची प्रॅक्टिस चांगली चालू आहे आणि कमाई कमी करून घ्यायची नाही म्हणून देखील न्यायाधीश बनण्यासाठी नकार देतात. पण त्यामुळे पुरूष न्यायाधीशांची संख्या कुठे कमी झाली?” असा सवाल मुंबईतील अ‍ॅड. वीणा गौडा यांनी केला आहे. “न्यायव्यवस्थेने महिला वकिलांच्या वयोमर्यादेकडे देखील गांभीर्याने लक्ष देणं गरजेचं आहे. लग्न, बाळंतपणाच्या रजा या महिला वकिलांच्या करिअरचा महत्वाचा भाग असतात. जोपर्यंत त्यांची प्रॅक्टिस व्यवस्थित होते, तोपर्यंत काही उच्च न्यायालये त्यांचं न्यायाधीश होण्यासाठी वय जास्त असल्याचं मानतात”, असा आक्षेप दिल्लीतील महिला अ‍ॅड. अनिंदिता पुजारी यांनी नोंदवला आहे.
देशातील इतर क्षेत्रांमध्ये महिलांना समान हक्क मिळण्यासाठी लढा होत असताना देशाच्या न्यायव्यवस्थेमध्येच महिलांना समान हक्कांसाठी लढा द्यावा लागत असल्याचं चित्र समोर येऊ लागलं आहे.