नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) विधानसभा अध्यक्षांनी बजावलेल्या नोटीसविरोधात उपमुख्यमंत्रीपदावरुन निलंबित झालेले युवा नेते सचिन पायलट यांनी जयपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीला उपस्थित न राहिल्याबद्दल अपात्र ठरवता येत नाही. तसेच, उत्तरासाठी दिलेली दोन दिवसांची मुदतही कमी आहे, असा दावा पायलट यांनी केला. दरम्यान, याचिकेवर सुनावणी सुरु झाल्याच्या काहीच वेळानंतर सुनावणीला स्थगिती देण्यात आली. आता या प्रकरणावर उद्या सुनावणी होणार आहे.
आज झालेल्या सुनावणी दरम्यान, हरीश साळवे यांनी सचिन पायलट यांची बाजू मांडली. यावेळी, विधानसभा अध्यक्ष सभागृहाबाहेरील प्रकरणांमध्ये नोटीस बजावू शकत नाही, हे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे ही नोटीस लगेच रद्द करण्यात यावे, अशा बाजू पायलट समर्थक गटाकडून न्यायालयात मांडण्यात आला. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सतीश चंद शर्मा निर्णय देतील. या प्रकरणात सचिन पायलट गटाच्या वतीने हरीश साळवे आणि मुकुल रोहतगी बाजू मांडणार आहेत. याचिकेत म्हटले आहे की, विधानसभा अध्यक्षांनी नियमांचे पालन केले नाही, विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीस उपस्थित न राहिल्याबद्दल अपात्र ठरवता येत नाही. तसेच, उत्तरासाठी दिलेली दोन दिवसांची मुदतही कमी आहे. तर राजस्थान सरकारच्या वतीने अभिषेक मनू सिंघवी हे बाजू मांडणार आहेत.
