नवी दिल्ली: वृत्तसंस्था । उमदेवारांपेक्षा नोटाला जास्त मते मिळाल्यास निवडणूक रद्द करा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस पाठवून चार आठवड्यात उत्तर देण्यास सांगण्यात आलं आहे.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाकडे भाजप नेते अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. नोटाला सर्वाधिक मते मिळाल्यास त्या मतदारसंघातील निवडणुका रद्द कराव्यात. त्यानंतर या मतदारसंघात नव्याने निवडणुका घ्याव्यात आणि रद्द झालेल्या निवडणुकीतील उमेदवारांना नव्याने होत असलेल्या निवडणुकीत भाग घेण्यापासून मज्जाव करण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. सहा महिन्याच्या आत या निवडणुका घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
बऱ्याचदा राजकीय उमेदवार मतदारांशी चर्चा न करताच उमेदवारांची निवड करतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांनी दिलेल्या उमदेवारांवर अनेकदा मतदार नाराज असतात. त्यामुळे नोटाला सर्वाधिक मते मिळाली तर त्या ठिकाणी पुन्हा मतदान घेऊनच ही समस्या सोडवली पाहिजे. नोटाला सर्वाधिक मते मिळणे याचा अर्थच मतदार उमेदवारांवर असंतुष्ट आहेत असा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं पाहिजे, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
, सरन्यायाधीशांनी या मागणीवर प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. ही मागणी मान्य केल्यास अशा परिस्थितीत त्या जागेवर कुणाचंच प्रतिनिधीत्व राहणार नाही. मग सभागृहाचं काम कसं चालणार?, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला आहे. ही याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी केली आहे. सीनियर वकील मेनका गुरुस्वामी या युक्तीवाद करण्यासाठी कोर्टात हजर होत्या.