Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

निवडणूक आयोगाची आता विजयी मिरवणुकांवर बंदी

 

 

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था ।  निवडणूक आयोगाने पाच राज्यांमधील विधानसभा निवडणूक निकालाच्या दिवशी  २ मे रोजी  आणि नंतरही विजयी मिरवणुकांवर बंदी आणली आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना कोणत्याही प्रकारे विजयी जल्लोष करता येणार नाही.

 

 

देशात एकीकडे कोरोनाचा कहर सुरु असताना दुसरीकडे पाच राज्यांमधील निवडणूकदेखील चर्चेचा विषय ठरत आहे. रुग्णसंख्या वाढत असतानाही या राज्यांमध्ये सुरु असलेल्या प्रचारसभा आणि गर्दी यामुळे नाराजी जाहीर होत आहे. त्यातच मद्रास उच्च न्यायालयाने सोमवारी निवडणूक आयोगाला कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेसाठी तुम्हीच जबाबदार आहात अशा शब्दांत फटकारलं  होत

 

 

मद्रास उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढल्यानंतर निवडणूक आयोगाकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने मतमोजणीच्या दिवशी नियमांचं पालन कशा पद्धतीने केलं जाईल यासंबंधी ब्ल्यू प्रिंट सादर करण्यास निवडणूक आयोगाला सांगितलं होतं. पाचही राज्यांमध्ये प्रचारसभांदरम्यान  नियमांचं जाहीरपणे उल्लंघन होत असतानाही राजकीय पक्षांना न रोखल्याने मद्रास उच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली होती.

 

 

कोरोना फैलावास केवळ आयोगच जबाबदार असून, आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करायला हवा, अशा शब्दांत न्यायालयाने आयोगाला फटकारलं होतं. येत्या २ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीदरम्यान नियमांच्या पालनाचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी तमिळनाडूचे परिवहनमंत्री आणि अण्णाद्रमुकचे उमेदवार एम. आर. विजयभास्कर यांनी केलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या संजीब बॅनर्जी आणि न्या. एस. राममूर्ती यांच्या खंडपीठाने सोमवारी सुनावणी घेतली. नियमांचे पालन करून मतमोजणी प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात येत आहेत, असे निवडणूक आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगताच न्यायालयाने आयोगाची कानउघाडणी केली.

 

राजकीय पक्षांना मोठ्या प्रचारसभा आयोजित करण्याची परवानगी देऊन निवडणूक आयोगाने कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला मार्ग मोकळा करून दिला. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला आयोगालाच जबाबदार धरलं पाहिजे, असं मुख्य न्या संजीब बॅनर्जी यांनी नमूद केलं. निवडणूक आयोग ही सर्वाधिक बेजबाबदार संस्था आहे, अशी टिप्पणी करत न्यायालयाने २ मे रोजीची मतमोजणी थांबवण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही, असा इशारा आयोगाला दिला होता

Exit mobile version