मुंबई: वृत्तसंस्था । नांदेडमधील आजचं मराठा आंदोलन भाजप पुरस्कृत होतं. संभाजी छत्रपतींच्या आडून भाजपचा हा डॅमेज कंट्रोलचा प्रयत्न होता, असा दावा अशोक चव्हाण यांनी केला आहे.
अशोक चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांना उत्तर देतानाच मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांची माहितीही दिली. आरक्षणाच्या 50 टक्के मर्यादेवरून संसदेत भाजप उघडा पडला आहे. मराठा समाजाला वस्तुस्थिती लक्षात आली आहे. त्यामुळे संभाजी राजे यांच्या आडून भाजप ‘डॅमेज कंट्रोल’चा प्रयत्न करत आहे, असं सांगतानाच संभाजीराजे मराठा समाजासाठी प्रामाणिकपणे काम करणारे भाजपमधील एकमेव नेते आहेत. त्यांच्याबद्ल मला नितांत आदर आहे. त्यामुळे त्यांनी माझ्यावर केलेल्या वैयक्तिक टीकेला मी उत्तर देणार नाही. परंतु, भाजप त्यांचा गैरवापर करते आहे. नांदेडमधील आंदोलन हे भाजपप्रणीत होते, याची कदाचित त्यांना कल्पना नसावी. या आंदोलनासाठी भाजपचे कार्यकर्ते गोळा करण्यात आले होते. बहुतांश मराठा संघटना आजच्या आंदोलनात सहभागी झाल्या नव्हत्या, असे चव्हाण म्हणाले.
मराठा समाजातील उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस आणि खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय देताना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागण्यात आल्याचा संभाजीराजे यांचा दावा अशोक चव्हाण यांनी फेटाळून लावला. पात्र मराठा उमेदवारांना केवळ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मागण्यात आले आहे. उमेदवारांना हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य सरकारने निर्णयही जारी केला आहे. मराठा समाजातील उमेदवारांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मागितले असतील तर तशी माहिती द्यावी, त्या अधिकाऱ्यांविरूद्ध तातडीने कारवाई केली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं.
सारथी संस्थेचे बळकटीकरण सुरू झाले आहे. स्वतः संभाजीराजे यांच्या उपस्थितीत कोल्हापूर येथील उपकेंद्राचे अलिकडेच उद्घाटन करण्यात आले. पुणे येथील मुख्यालयासाठी जमीनही देण्यात आली आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाशी संबंधित मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. परंतु, याबाबतचे निर्णय घेण्याचा अधिकार महामंडळाच्या संचालक मंडळाकडे असून, संचालक मंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय विचाराधीन आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठीचे 14 जिल्ह्यात वसतीगृह तयार आहेत. शाळा-महविद्यालये सुरू झाली तर त्यांचा वापर लगेच सुरू करता येईल. इतर जिल्ह्यात वसतीगृहांना जागा देण्यासंदर्भात 15 दिवसांपूर्वीच मी आणि महसूल मंत्र्यांनी महसूल सचिव, संबंधित विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. राज्य सरकारच्या विनंतीनुसार, विविध न्यायालयांनी मराठा आरक्षण आंदोलनातील 199 खटले यापूर्वीच रद्द केले आहेत. 109 खटले रद्द करण्याची विनंती न्यायालयांच्या विचाराधीन आहे. जीवित हानी असलेला एक गुन्हा व पाच लाखांपर्यंतचे नुकसान असलेले 16 गुन्हे अद्याप मागे घेण्यात आलेले नाहीत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
मराठा समाजाला शैक्षणिक व मागास जाहीर करण्याची कार्यवाही राज्याने करावी, अशी मागणी संभाजी राजे यांनी केली आहे. परंतु, राज्याची पुनर्विलोकन याचिका अजून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्याचा निकाल आल्यानंतरच पुढील निर्णय घेण्यात यावा, अशी शिफारस माजी न्या. दिलीप भोसले यांच्या समितीने केली आहे. शिवाय मध्यंतरीच्या काळात 102 व्या घटना दुरुस्तीमुळे बाधित झालेले राज्यांचे अधिकार व 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा प्रश्न संसदेच्या पातळीवर सोडविण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील होते. मराठा आरक्षण प्रकरणात अनेक कायदेशीर मुद्दे आहेत. राज्य सरकार सर्वतोपरी आणि प्रामाणिक प्रयत्न करते आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केलं.