नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । स्वतंत्र समिती नेमून तोडगा निघेपर्यंत तिन्ही नव्या कायद्यांना दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने बुधवारी शेतकरी संघटनांसमोर ठेवला. तसे प्रतिज्ञापत्रही सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याची तयारी केंद्राने दर्शवली.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात जवळपास दोन महिन्यांपासून दिल्लीच्या वेशींवर ठाण मांडलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारने अखेर एक पाऊल मागे घेतले. या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करणार असल्याचे शेतकरी नेत्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी संघटना यांच्यात बुधवारी विज्ञान भवन येथे झालेली दहावी बैठकही तोडग्याविना संपली. मात्र, केंद्राच्या नव्या प्रस्तावावर २२ जानेवारी रोजी दुपारी बारा वाजता पुन्हा बैठक होणार आहे. ‘शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या समितीचा प्रस्ताव मान्य केला तर दीड वर्षांसाठी कायद्यांना स्थगिती दिली जाऊ शकते’, अशी माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी पत्रकारांना दिली.
दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला ५६ दिवस झाले असून, केंद्राने पहिल्यांदाच कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्याची तयारी शेतकऱ्यांच्या बैठकीत दर्शवली. ‘शेतकरी नेत्यांशी सकारात्मक आणि योग्य दिशेने चर्चा झाली असून, शुक्रवारी होणाऱ्या बैठकीत कदाचित तोडगा निघू शकेल’, असा आशावादही तोमर यांनी व्यक्त केला.
तीन कायद्यांतील प्रत्येक अनुच्छेदावरील आक्षेप व किमान आधारभूत मूल्याच्या मुद्दय़ांवर केंद्राच्या संभाव्य समितीत चर्चा केली जाईल, असे केंद्राने स्पष्ट केल्याची माहिती शेतकरी नेते दर्शन पाल यांनी दिली. केंद्राने यापूर्वीही समिती नेमण्याचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांना दिला होता. मात्र, कायदे रद्द करण्याच्या भूमिकेवर शेतकरी नेते ठाम राहिले होते. दहाव्या बैठकीतही हीच भूमिका शेतकरी नेत्यांनी मांडली. केंद्राच्या प्रस्तावावर बैठकीच्या मध्यंतरात शेतकरी नेत्यांनी आपापसात चर्चाही केली आणि तातडीने कोणताही प्रस्ताव न स्वीकारण्याचे ठरवले. केंद्राच्या प्रस्तावावर संयुक्त किसान मोर्चाच्या सुकाणू समितीच्या सदस्यांमध्ये चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने समिती नेमली असून, आता केंद्रही तोच प्रस्ताव देत आहे. त्यात, शेतकऱ्यांसाठी नवे काय, अशी साशंकता व्यक्त करणारा प्रश्नही शेतकरी नेत्यांनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली असून समितीही स्थापन केली आहे. ही समिती गुरुवारपासून शेतकऱ्यांना चर्चेसाठी बोलावणार आहे.
शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडून (एनआयए) बजावण्यात आलेल्या नोटिशींचा मुद्दाही या बैठकीत उपस्थित केल्याची माहिती कीर्ती किसान युनियनचे नेते राजिंदर सिंग यांनी दिली. ‘एनआयए’च्या माध्यमातून केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न होत असल्याची तक्रार शेतकरी नेत्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडे केली. या प्रकरणांमध्ये लक्ष घालण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिल्याचे सिंग यांनी सांगितले.
न्यायालयाच्या समितीवर झालेल्या टीकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी बुधवारी सुनावणीदरम्यान नाराजी व्यक्त केली. भारतीय किसान युनियनचे नेते भूपिंदर सिंग मान यांनी समितीतून माघार घेतल्यामुळे नवी समिती नेमण्याची विनंती याचिका दाखल झाली आहे. तुम्हाला (शेतकरी संघटना) समितीशी चर्चा करायची नसेल तर करू नका पण, सदस्यांच्या हेतूंवर शंका घेणे योग्य नव्हे. मान यांनी कृषी कायद्यांमध्ये दुरुस्तीची मागणी केली होती. त्यांनी वेगळे मत व्यक्त केले म्हणून ते अपात्र ठरत नाहीत. तुम्ही त्यांना कोणत्या आधारावर अपात्र ठरवत आहात? सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशही मतप्रदर्शन करतात म्हणून त्यांनी निकाल देऊ नये असे कोणी म्हणू शकतो का? समितीला आंदोलकांचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाला अहवाल देण्यास सांगितले आहे, त्यात सदस्य पक्षपाती असल्याचा संबंध येतो कुठे, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केली.
आठ शेतकरी संघटनांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण व दुष्यंत दवे यांनी शेतकरी संघटना समितीशी चर्चा करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. समितीतील सदस्यांनी कृषी कायद्यांचे समर्थन केले असल्याने त्यांच्याशी चर्चा करून काही साध्य होणार नसल्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतली आहे. कृषी कायदे रद्द करणे हाच पर्याय असल्याचे संघटनांचे मत असल्याचेही भूषण व दवे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
प्रजासत्ताक दिनी दिल्ली शहराच्या बा भागात शांततेने ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. या मोर्चामुळे राजपथावरील प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनामध्ये कोणतीही बाधा आणली जाणार नाही, असे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले. या मोर्चाला अनुमती न देण्याची विनंती दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. मात्र, बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास व मोर्चाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. दिल्ली पोलिसांनी स्वत:च्या अधिकारात हा निर्णय घ्यावा, असे असा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. दरम्यान, तज्ज्ञ समितीतील सदस्यांवरील शंकांमुळे सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली.