नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । अडीच महिन्यांच्या कठोर टाळेबंदीने छोट्या व्यावसायिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यातच भारतीय खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या नव्या कायद्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांसमोर नवं संकट उभं राहिले आहे. याबाबत व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या दि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने केंद्रीय मंत्र्यांना पत्र लिहून विरोध केला आहे.
खाद्य सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरणाच्या नव्या कायद्यानुसार शालेय मुलांच्या संतुलित आहारासंदर्भात खाद्यपदार्थ विक्रीच्या जाचक अटी लागू केल्या आहेत.हा नवा कायदा ४ सप्टेंबर २०२० रोजी अमलात आला आहे. त्यानुसार चरबी वाढवणारे खाद्यपदार्थ, जंक फूड, चिनी वस्तू, सोडियमयुक्त खाद्य पदार्थ शाळेपासून ५० मीटर अंतरापर्यंतच्या परिसरात विक्री करण्यास दुकानदारांना निर्बंध घालण्यात आले आहेत. मात्र या नियमाला दि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने कडाडून विरोध केला आहे. यामुळे व्यवसायावर मोठा परिणाम होईल, असा दावा संघटनेनं केला आहे.
दि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र लिहले आहे. या जाचक नियमाने किराणा व्यावसायिक, पानाचे ठेले अशा जवळपास २ कोटींहून अधिक छोट्यामोठ्या व्यावसायिकांना फटका बसेल. या व्यवसायिकांची वार्षिक उलाढाल १५ लाख कोटींच्या आसपास आहे, असे संघटनेने पत्रात म्हटलं आहे. व्यावसायिक आता कोरोना संकटातून सावरत असताना अशा प्रकारचा निर्णय व्यावसायिकांना उध्वस्त करेल, अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
नवा कायदा हा छोट्या व्यावसायिकांना बंद करण्याचे षडयंत्र आहे. अशा प्रकारे व्यावसायिक देशोधडीला लागेल, अशी प्रतिक्रिया कॅटचे अध्यक्ष बी. सी भरतीया यांनी दिली.नव्या नियमानुसार चरबी वाढवणारे खाद्य पदार्थ , ऍडेड शुगर, सोडियम यांचा समावेश असलेलं खाद्यपदार्थ, शीतपेय शाळेच्या आवारात विक्री करू नये. त्याशिवाय शाळांनी देखील त्यांच्या कॅंटीनमध्ये अशा पदार्थांना हद्दपार करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.