नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था, । सरकारने पूर्वी देशात लागू असलेल्या कामगार कायद्यांची संख्या कमी करून व अनेक कालबाह्य कायदे रद्द करून त्यांची संख्या चारवर आणली आहे. आता हे चार कायदे येत्या डिसेंबरपर्यंत देशभरात लागू करण्याचा संकल्प सरकारने सोडला आहे. याद्वारे कामगार सुधारणांचा शेवटचा टप्पाही पूर्ण होईल, असा विश्वास केंद्रीय कामगारमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी व्यक्त केला आहे.
नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकारने तीन कामगार विधेयके मंजूर करून घेतली. त्यापूर्वी गेल्या वर्षी वेतन विधेयक मंजूर करून घेतले होते. त्यानुसार सरकारने नियमांची जंत्री सर्व कंपन्यांना पाठवली होती. मात्र नंतर त्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी तसेच अंमलबजावणीसाठी हे नियम सरकारने मागे घेतले होते. सरकारला चारही कामगार कायदे एकाचवेळी लागू करायचे असल्यामुळे गेल्यावर्षी मंजूर करूनही अद्याप वेतन विधेयक लागू करण्यात आले नव्हते.
संसदेत नुकतेच मंजूर करून घेतलेल्या तीन कामगार विधेयकांतर्गत नियम तयार करणे व त्यांना अंतिम स्वरूप देण्याचे काम सुरू आहे, जेणेकरून सरकारला हे चारही कायदे डिसेंबरमध्ये लागू करता येतील. हे कायदे लागू होणार – वेतन विधेयक, २०१९; . औद्योगिक संबंध विधेयक , . सामाजिक सुरक्षा विधेयक, . उपजिविका सुरक्षा, आरोग्य व कामकाजाची स्थिती विधेयक