Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

नवाब मलिक यांच्या आरोपाला काँग्रेसलाही दुजोरा ; देश जळताना आधुनिक निरो प्रचारात मग्न

 

मुंबई : वृत्तसंस्था ।  मोदी सरकारने महाराष्ट्राला रेमेडेसिव्हीर इंजेक्शन पुरवठा न करण्याचा आदेश निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना दिला आहे. या कंपन्यांचा परवाना रद्द करण्याची धमकीसुद्धा दिली आहे, हे कृत्य अत्यंत क्रूर असून देश जळताना आधुनिक निरो प्रचारात मग्न आहे, असा घणाघाती हल्ला काँग्रेस प्रवक्ते  सचिन सावंत यांनी मोदींवर केला आहे

 

राज्यात कोरोना रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. रोज हजारोंच्या संख्येने रुग्ण वाढत आहेत. रुग्ण वाढत असल्यामुळे आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण पडतोय. राज्यात सर्वच जिल्ह्यांत रेमेडेसिव्हीर इंजेक्शनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी  आणि केंद्र सरकारवर सडकून टीका केली आहे.

 

काँग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट करताना सावंत म्हणाले की, कोरोनाच्या संकटाचा मोदी सरकार राजकीय संधी म्हणून वापर करत आहे. मानवतेच्या समोर असलेल्या या संकटामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून एकत्रितपणे मुकाबला करणे अपेक्षित असताना मोदी सरकार मात्र महाविकास आघाडी सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.  महाराष्ट्र सरकारची बदनामी कशी होईल यासाठी केंद्रातील मंत्री ट्रोलच्या भूमिकेत शिरले आहेत, असा आरोपसुद्धा सावंत यांनी केला आहे.

 

महाराष्ट्राला वैद्यकीय उपकरणांचा पुरवठा वेळेवर आणि पुरेशा प्रमाणात केला जात नाही.लस आणि ऑक्सीजनच्या पुरवठ्यातही महाराष्ट्राला सापत्न वागणूक दिली जात आहे. आता तर महाराष्ट्राला रेमेडेसिव्हीर इंजेक्शनही मिळू नये म्हणून केंद्र सरकार रेमेडेसिव्हीर उत्पादक कंपन्यांवर दबाव टाकत आहे. यापेक्षा अमानवीय कोणतेही सरकार असू शकत नाही, असे सावंत यांनी म्हटले आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी याचा जाहीर निषेध करत असल्याचेसुद्धा सावंत यांनी सांगितले .

 

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधान कार्यालयाला फोन करून राज्याला ऑक्सिजन आणि रेमेडेसिव्हीरचा पुरवठा करण्याची मागणी केली. परंतु  पंतप्रधान पश्चिम बंगालच्या निवडणूक प्रचारात व्यस्त आहेत, असे कळवण्यात आले. यातूनच हे आधुनिक निरो देश जळत असताना निवडणूक प्रचारात मग्न आहेत,   केंद्र जर राज्याला रेमेडेसिव्हीरचा पुरवठा होऊ देणार नसेल तर महाराष्ट्र सरकारने या कंपन्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणीसुद्धा सावंत यांनी केली.

 

Exit mobile version