चेन्नई : वृत्तसंस्था । धार्मिक गोष्टींसंदर्भातील अधिकार हा जीवनाच्या मूलभूत अधिकारापेक्षा मोठा नसल्याचं निरिक्षण मद्रास उच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
तामिळनाडूमधील एका मंदिरातील महोत्सवाचे आयोजन करताना कोरोनासंदर्भातील सर्व नियमांचे पालन करुन धार्मिक कार्यक्रमचं आयोजित करण्यासंदर्भातील निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी यांनी एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना धार्मिक अधिकारांपेक्षा जगण्याचा अधिकार अधिक महत्वाचा असल्याचं मत व्यक्त केलं. “धार्मिक परंपरा या जनहित जपणाऱ्या तसेच जीवनाचा अधिकार देणाऱ्या असायला हव्यात,” असंही न्या. बॅनर्जी म्हणाले.
धर्माचा अधिकार हा जगण्याच्या अधिकारापेक्षा मोठा नाहीय. जर सरकार महामारीची परिस्थिती लक्षात घेऊन धार्मिक स्थळासंदर्भात काही निर्णय घेत असेल तर आम्ही त्यामध्ये हस्ताक्षेप करु इच्छित नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. न्या. बॅनर्जी आणि न्या. सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या द्विसदस्यीय खंडपिठाने ही सुनावणी केली. या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश देताना तिरुचिरापल्ली येथील श्रीरंगम रंगनाथस्वामी मंदिरामध्ये कोरोनाचे नियम पाळून, लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेत उत्सव साजरा करणं शक्य आहे का याची पडताळणी करावी, असं म्हटलं आहे.
न्यायालयाने यासंदर्भात धार्मिक नेत्यांसोबत चर्चा करुन एक सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनंतर होणार असल्याचंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
क्षेत्रफळाच्या हिशेबाने रंगनाथस्वामी मंदिर हे देशातील सर्वात मोठं मंदिर आहे. भगवान विष्णूचं हे मंदिर तामिळनाडूमधील तिरुचिरापल्ली जिल्ह्यातील श्रीरंगम येथे आहे. हे मंदिर तब्बल १५६ एकरांवर परसलेलं आहे. त्यामुळेच येथे उत्सव आयोजित करण्यावरुन झालेला वाद थेट न्यायालयापर्यंत गेला आहे.
सध्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील अनेक भागांमधील धार्मिक कार्यक्रमांना कोरोनासंदर्भातील नियमांचे पालन करण्याच्या अटीवरच परवानगी दिली जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये धार्मिक स्थळांवर भाविकांची गर्दी दिसून येत आहे. मात्र दर्शनाला जाताना काळजी भाविकांनी घ्यावी असं धार्मिक स्थळांचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या प्रशासनाबरोबरच स्थानिक प्रशासनाकडूनही वारंवार सांगितलं जात आहे.