लखनऊ : वृत्तसंस्था । एखाद्या धनाढ्याची मुलगी असती तर याच पद्धतीनं तिला जाळलं असतं का?’ असा तिखट सवाल उच्चं न्यायालयानं पोलीस अधिकाऱ्यांना केला. सरकारी यंत्रणेकडून पीडित तरुणी आणि तिच्या कुटुंबाच्या मूलभूत हक्कांचं हनन झालं का? याबद्दल उच्च न्यायालय निर्णय घेणार आहे.
हाथरस सामूहिक बलात्कार गुन्ह्यात पीडित कुटुंबानं उच्च न्यायालयासमोर आपलं म्हणणं मांडलं. आपल्या मुलीला अखेरचं पाहताही आलं नाही आणि तिचा अंत्यविधीही करता आला नसल्याचं तीव्र दु:ख त्यांनी न्यायालासमोर व्यक्त केलं. दुसरीकडे, वातावरण बिघडू नये यासाठी पीडित मुलीवर अर्ध्यारात्रीच अंत्यसंस्कार स्वत:हूनच उरकल्याची कबुली पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली. यावर न्यायालयानं अधिकाऱ्यांची चांगलीच कानउघडणी केली.
पुढची सुनावणी येत्या २ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. पीडित मुलीवर अर्ध्यारात्री कुटुंबीयांशिवाय अंत्यसंस्कार करण्यात आल्याच्या घटनेची उच्च न्यायालयानं स्वत: दखल घेतलीय.
हाथरस कथित सामूहिक बलात्कार आणि खून गुन्ह्यातील पीडितेचे कुटुंबीय सोमवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठासमोर आपली बाजू मांडण्यासाठी उपस्थित राहिले होते. त्यांचं म्हणणं न्या. पंकज मिथल आणि न्या. राजन रॉय यांच्या खंडपीठाने ऐकून घेतलं. पीडितेचे आई-वडील आणि तीन भाऊ दुपारी सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत न्यायालयात उपस्थित झाले. जिल्हा प्रशासनाने पीडितेच्या कुटुंबीयांना न्यायालयात आणण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने १ ऑक्टोबरला दिले होते.
दलित तरुणीवरील सामूहिक बलात्कार आणि खुनाची घटना धक्कादायक असल्याचं नमूद करीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठानं १ ऑक्टोबरला उत्तर प्रदेश सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना समन्स बजावून १२ ऑक्टोबरला न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश दिले होते. उत्तर प्रदेशच्या गृह खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था), हाथरसचे जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक सोमवारी न्यायालयात उपस्थित होते. राज्याच्या प्रशासनाकडून कोणताही दबाव नव्हता, असंही जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितलंय.
न्यायालयानं स्वत: याप्रकरणात लक्ष घातल्यानं अतिशय संवेदनशीलपणे सगळं ऐकलं जात असल्याची प्रतिक्रिया पीडित पक्षाच्या वकील सीमा कुशवाहा यांनी व्यक्त केलीय.
हाथरस जिल्हाधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, रात्रीच मुलीच्या मृतदेहावर अंत्यसंस्कार उरकणं हा त्यांचा निर्णय होता. दिल्लीमध्ये मुलीचा मृतदेह पोस्टमॉर्टेमनंतर १० तास होता. गावात गर्दी वाढत होती. कायदे-सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची चिन्हं दिसत होती, यासाठी असं करण्यात आलं, अशी कारणंही त्यांनी पुढे केली. यावर, आणखीन सुरक्षा वाढवत अंत्यसंस्कारासाठी सकाळपर्यंत वाट पाहता आली नसती का? असा प्रश्न न्यायालयानं केला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठानं पीडित मुलीच्या अंत्यविधीच्या बद्दल स्वत:हून लक्ष घालत सुनावणीचे आदेश दिले होते. ‘पीडित तरुणी आणि तिच्या कुटुंबाच्या मौलिक अधिकार आणि मानवाधिकारांचं उल्लंघन करण्यात आलं का? सरकारी यंत्रणेनं मुलीच्या गरीबीमुळे आणि जातीमुळे तिच्या संविधानिक अधिकारांचं उल्लंघन केलं का? अंत्यसंस्काराच्यावेळी सनातन हिंदू धर्माच्या रीतींचं पालन करण्यात आलं का? सरकारी यंत्रणेनं बेकायदेशीर आणि मनमानी पद्धतीनं हे सगळं केलं का? याचं परिक्षण करणार असल्याचं’ न्यायालयानं आदेशात म्हटलं होतं.