Live Trends News | Jalgaon News, Jalgaon district Latest Breaking News In Marathi

धनगर समाजासाठीच्या गृहनिर्माण योजनेचे पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना असे नामकरण

चंद्रपूर । धनगर समाजासाठी घरे बांधण्याच्या योजनेला पुण्यश्‍लोक अहिल्याबाई होळकर यांचे नाव देण्याची घोषणा राज्याचे इतर मागास, बहुजन कल्याण विकास, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री ना.विजय वडेट्टीवार यांनी केली आहे.

धनगर समाजाचे दैवत असणार्‍या अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव आता या योजनेला देण्यात येत असून यापुढे ही योजना पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास योजना म्हणून संबोधण्यात येईल, असे श्री. वडेट्टीवार अशी माहिती येथील बैठकीत दिली.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात सर्व जिल्ह्यांमध्ये धनगर समाजाचे अस्तित्व आहे. या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध असून विविध योजनांबाबत सकारात्मकतेने विचार करत आहे. या समाजातील नागरिकांच्या हितासोबतच या समाजाच्या महामानवांचा देखील यथोचित सन्मान करण्याकडे आपला कल असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यातूनच या योजनेला हे नाव देण्याची कल्पना आपल्याला सूचली असे वडेट्टीवार म्हणाले.

पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर या प्रजाहितदक्ष दानशूर कर्तुत्वान सुधारणावादी कार्यक्षम राज्यकर्त्या होत्या. त्या युद्धनिपुण, अत्यंत मुत्सद्दी, न्यायप्रिय होत्या. त्यांनी अनेक घाट, विहिरी, मंदिर, धर्मशाळा यांची संपूर्ण भारतभर उभारणी केली आहे. त्या केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर संपूर्ण देशात ख्यातीप्राप्त दानशूर व्यक्ती होत्या. सर्वधर्मसमभावाची जपणूक करत स्त्रियांचा मान सन्मान वाढविण्यासाठी त्यांनी आयुष्यभर प्रयत्न केला. त्यांनी वस्त्रोद्योग, कुटीर उद्योगाला चालना दिली. त्यामुळे धनगर समाजासाठी असणार्‍या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला हे नाव देण्यात आले आहे.

धनगर समाजातील किमान दहा हजार लाभार्थ्यांना ही घरे देण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय जारी केला आहे. गेल्या वर्षी ३० जुलै रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. २०१९ -२० या आर्थिक वर्षासाठी दीडशे कोटी निधीस मान्यता देण्यात आली होती. यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी वैयक्तिक घरकुलासाठी असलेले सर्व शासन निर्णय तसेच याबाबत शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेले सर्व निर्णय, अटी-शर्ती या योजनेसाठी लागू राहणार आहे. लाभार्थी निवडीचे अधिकार यासंदर्भातील समितीस राहील. वैयक्तिक लाभार्थी निवडीचे अधिकार या योजनेत जिल्हाधिकार्‍यांना आहे.

Exit mobile version