नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या सीबीआय चौकशीच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेणाऱ्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाने धक्का दिला आहे. सीबीआय चौकशीच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
अनिल देशमुख आणि राज्य सरकार यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळल्याने सीबीआयचा चौकशी सुरु राहणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यावेळी महाराष्ट्रातील मोठे अधिकारी यात गुंतले असल्याचा उल्लेख केला. अनिल देशमुख यांची बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना कायदा प्रत्येकासाठी समान असला पाहिजे. फक्त एका पोलीस अधिकाऱ्याने काही म्हटलं म्हणून त्याचे शब्द पुरावा होत नाही असं म्हटलं.
यावर सुप्रीम कोर्टाने आरोप करणारे तुमचे (अनिल देशमुख) शत्रू नव्हते, पण आरोप अशा व्यक्तीने केले आहेत जो जवळपास तुमचा राईट हॅण्ड माणूस (परमबीर सिंह) होता असं सांगितलं. तसंच अनिल देशमुख आणि परमबीर सिंह या दोघांचीही चौकशी झाली पाहिजे असं मत सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.
मुंबई माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका त्यांनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर, सीबीआयने १५ दिवसांमध्ये प्राथमिक चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत सीबीआय चौकशीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि राज्य सरकारने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या. याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंतीही करण्यात आली होती.
देशमुख यांच्याबरोबरच राज्य सरकारनेही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशीची मागणी करताना उच्च न्यायालयासमोर कोणतीही वस्तुनिष्ठ माहिती व युक्तिवाद करण्यात आला नाही. त्यामुळे सीबीआय चौकशीचा आदेश संयुक्तिक नसल्याचा मुद्दा राज्य सरकारने याचिकेद्वारे मांडला होता. देशमुख यांच्याविरोधात याचिका करणाऱ्या वकील जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हिएट दाखल करत , राज्य सरकार व देशमुख यांच्या याचिकांवर कोणतेही निर्देश देण्यापूर्वी आपले म्हणणे ऐकून घेतले जावे, अशी विनंती केली होती.
राज्याच्या परवानगीविना केंद्र सरकार सीबीआय चौकशी करू शकत नाही. या प्रकरणात राज्य सरकारकडे केंद्राने कोणतीही विनंती केलेली नव्हती. तरीही उच्च न्यायालयाने थेट सीबीआय चौकशीचे निर्देश दिले आहेत, असा हरकतीचा मुद्दा राज्य सरकारच्या वतीने उपस्थित करण्यात आला होता.
उच्च न्यायालयाने प्रक्रियेचे पालन न करताच थेट सीबीआयकडे चौकशी सोपवल्याचा मुद्दा माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केलेल्या याचिकेत उपस्थित केला होता. एखाद्या विद्यमान मंत्र्याविरोधात त्याला प्रतिवादाची संधी न देताच चौकशी करण्याचा आदेश यापूर्वी कधीही दिला गेला नव्हता. उच्च न्यायालयाने आपल्याला म्हणणे मांडण्याची संधी दिली नाही. आता मंत्रिपद नसल्याने पोलिसांकडूनही चौकशी केली जाऊ शकते. पण, राज्याच्या पोलीस यंत्रणेवर न्यायालयाने अविश्वाास दाखवला असल्याचा आक्षेपाचा मुद्दा देशमुख यांच्या याचिकेद्वारे मांडण्यात आला होता.