नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील ३० मे पर्यंत बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाकडे सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना आज दिले आहेत. इलेक्टोरल बाँडच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. इलेक्टोरल बाँड योजना लागू करणे चूक नव्हे, असे म्हणणाऱ्या केंद्र सरकारला हा मोठा दणका असल्याचे मानले जात आहे.
राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या देणग्यांसाठी असलेली खास इलेक्टोरल बाँड योजना हा धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी ही चूक नव्हे, असे केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय राखून ठेवला होता. असोसिएशन ऑफ डेमॉक्रॅटिक रीफॉर्म्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने केंद्र सरकारच्या इलेक्टोरल बाँड योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता यावी, यासाठी इलेक्टोरल बाँड्स जारी करण्याची प्रक्रिया थांबवावी किंवा देणग्या देणाऱ्यांची नावे जाहीर करावीत, अशी मागणी ‘एडीआर’ने याचिकेत केली होती.
सर्व राजकीय पक्षांनी आजपासून १५ मे पर्यंत प्राप्त झालेल्या देणग्यांची माहिती बंद लिफाफ्यात निवडणूक आयोगाला ३० मेपर्यंत सादर करावी लागणार आहे. त्यात देणगी स्वरुपात मिळालेली रक्कम आणि ज्या खात्यांमध्ये रक्कम ट्रान्सफर करण्यात आली आहे, त्या खात्यांचा तपशील द्यावा लागेल, असं सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी निकालात स्पष्ट म्हटले आहे.