जळगाव,प्रतिनिधी । 7 जून 2021 चा आदिवासी विकास विभागाचा राज्यातील एक कोटी आदिवासींना नामशेष करणाऱ्या शासकीय आदेश त्वरित रद्द करा अशी मागणी करत आदिवासी संघर्ष समिती तर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर त्या आदेशाची होळी करण्यात आली.
राज्यात अनुसूचित जमातीच्या लोकांना जातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात याकरिता 14 जानेवारी 2019 ला गठित निवृत्त न्यायाधीश हरदास यांच्या अध्यक्षतेखालील शासनाने नेमलेल्या समितीने 29 मे 2019 ला अहवाल शासनास दिला तब्बल एक वर्षानंतर त्यावर अंमलबजावणी करिता 7-6-2021 आदिवासी विभागाने काढलेले शासन निर्णय हा समितीकडून अपेक्षित असलेल्या कामा करिता नसून राज्यभरातून अन्यायग्रस्तांकडून होत असलेल्या मागणीशी निगडीत नसल्याने राज्यभरातून प्रचंड आक्रोश १ कोटी आदिवासींमध्ये आहे. यामुळे त्या शासकीय आदेशाची होळी करून तो त्वरित रद्द करण्यात यावा अशी मागणी करण्यात आली. याप्र्साग्नी मुख्य संयोजक अॅड. गणेश सोनवणे, उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष प्रल्हाद सोनवणे, जळगाव पूर्व जिल्हा अध्यक्ष नितीन कांडेलकर, मंगल कांडेलकर, जगदीश सोनवणे, मालती तायडे, प्रदीप तायडे, सोपान कोळी, मनोहर कोळी, प्रा. सागर सोनवणे समाधान मोरे अरविंद साळवे संजय कांडेलकर संतोष कोळी आदी उपस्थित होते