अहमदनगर: वृत्तसंस्था । तिन्ही पक्षांच्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राममध्ये शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याचा विषय नव्हता,’ ‘कॅबिनेट मंत्री नितीन राऊत यांनी ती केवळ इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानुसार समितीचा अहवाल आल्यावर पाहू,’ असे ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी स्पष्ट केले आहे
राज्यात वाढत्या वीज बिलावरून गोंधळ सुरू आहे. वीजबिल माफी वरून भाजप सत्ताधारी पक्षाला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची जी घोषणा केली होती, त्यावरूनही विरोधक आता सरकारवर निशाणा साधत आहेत
शंभर युनिट मोफत देण्याचा विषय कॅबिनेटमध्ये पडताळणी करून पाहण्यास सांगण्यात आले होते. ही वीज माफ करण्याची मंत्री राऊत यांची इच्छा आहे. त्यासाठी समिती देखील नेमली. पण या समितीचा अद्याप अहवाल आलेला नाही. मात्र गेल्या काही दिवसाची परिस्थिती पाहता मी आता त्यावर मत व्यक्त करणे उचित ठरणार नाही. समितीचा अहवाल आल्यावर सर्व स्पष्ट होईल. परंतु वीज मोफत देण्याची राऊत यांची इच्छा होती व त्यानुसार समितीचे काम सुरू आहे. इतर दोन्ही पक्षांना ते मान्य झाले व आर्थिकदृष्ट्या येणारा खर्च सरकारला झेपणारा असेल, तर ते आगामी काळात होऊ शकते,’ असेही तनपुरे म्हणाले.
तनपुरे म्हणाले, ‘भाजपने सुद्धा त्यांच्या काळात ही सर्व परिस्थिती अनुभवली आहे. सरकारला सवलत देणे कितपत शक्य आहे, हे त्यांना माहिती आहे. परंतु कोणी कुठला मुद्दा उचलावा, हा त्या त्या पक्षाचा अजेंडा आहे. त्यामुळे त्याच्यावर मी जास्त बोलणे उचित ठरणार नाही,’असा टोलाही त्यांनी लगावला.
‘लॉकडाऊन काळात आलेल्या वीज बिलाबाबत शहरी भागात जास्त ओरड आहे. मुंबई परिसरात हे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे त्या भागातील आमदारांना मी फोन करून जे काही अवास्तव वीजबिले आली आहेत, अशी तीन ते चार बिले मागवली आहेत. ही बिले आल्यानंतर ती महावितरणच्या अधिकार्‍यांना दाखवून त्याबाबत त्यांच्यासोबत चर्चा करणार आहे. कारण अधिकाऱ्यांचे सुद्धा असे मत आहे की आम्ही बिले योग्य पद्धतीने दिली आहे. येथे ग्राहक आणि महावितरण संवाद चांगल्या पद्धतीने होणे गरजेचे होते. हे बिल कसे योग्य आहे ? हे जर त्याच वेळी ग्राहकांना समजून सांगितले असते, तर बऱ्याच ग्राहकांचा रोष कमी झाला असता. आता आगामी काळात आणखी ग्राहकांसोबत महावितरणने संवाद साधणे अभिप्रेत आहे. लॉकडाऊन मध्ये आलेल्या बिलामध्ये सवलत देता यावी, यासाठी ऊर्जा विभागाने वित्त विभागाला प्रस्ताव देखील दिला आहे. पण शेवटी राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहावी लागते. असेही तनपुरे यांनी सांगितले.