जळगाव (प्रतिनिधी) जिल्हा परिषद शिक्षण विभागालास्टेशनरीसह कार्यालयीन खर्चासाठी दरवर्षी कोट्यावधीचे अनुदान प्राप्त होत असते. मात्र २०१४ ते २०१६ या दोन आर्थिक वर्षातील ताळेबंद तत्कालीन प्राथमिक शिक्षणाधिकारींनी सादर न केल्याने शिक्षण विभागाला आता पदरमोड करून खर्च करावा लागत आहे. या दोन वर्षाचे रेकॉर्ड सदर न केल्याने शासनाने अनुदान रोखून ठेवल्याचा धक्कदायक प्रकार समोर आला आहे.
दोन वर्षाच्या सादील खर्चाचे अनुदान निर्धारण केलेले नसल्याने शिक्षण विभागाला शासनाकडून छदाम ही मिळाला नाही. शासनाकडून सादील खर्चासाठी दर वर्षी अनुदान येत असते. ही रक्कम काही कोटींमध्ये असते. यात स्टेशनरी, गाडीचे इंधन, टेबल, खुर्च्या, अन्य कार्यालयीनबाबी यावरील खर्चासाठी हे अनुदान असते. शासनाकडून आलेल्या अनुदानाचा सर्व खर्च विभागांना शासनाकडे सादर करावा लागतो. २००० सालापासून शिक्षण विभागाने हा अहवाल कसातरी ताळमेळ बसून सादर केला. मात्र २०१४ ते १६ दरम्यानचा साधील खर्चाचे रेकॉर्डच विभागाकडे उपलब्ध नाही.तत्कालीन शिक्षणाधिकारींकडून हे सादर न करण्यात आल्याने अनुदानच या विभागाला मिळत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.