काठमांडू वृत्तसंस्था । राजकीय संकट टळल्यानंतर आता नेपाळमधील ओली सरकारकडून भारताविरोधी कारवाया सुरू झाल्या आहेत. चीन, पाकिस्ताननंतर आता नेपाळ भारताशी सीमा प्रश्नावर वाद निर्माण करत आहे. नेपाळ सरकारने एक मोहीम सुरू केली असून यामध्ये उत्तराखंडमधील डेहराडून, नैनितालसह हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि सिक्किममधील काही शहरांवर आपला दावा सांगितला आहे.
नेपाळच्या सरकारने युनिफाइड नेपाळ नॅशनल फ्रंटसह ग्रेटर नेपाळ म्हणून मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेतंर्गत १८१७ मध्ये झालेल्या सुगौली करारापूर्वी असलेल्या नेपाळचा नकाशा समोर आणला जात आहे. त्या नकाशानुसार नेपाळकडून उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि अगदी सिक्किममधील मोठ्या शहरांवरही दावा सांगितला जात आहे.
सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारताविरोधात प्रचार केला जात आहे. विशेषत: नेपाळी तरुणांची माथी भडकण्यात येत आहे. नेपाळच्या या मोहिमेत पाकिस्तानी तरुणही सहभागी असल्याची चर्चा आहे. नेपाळ आणि पाकिस्तानच्या तरुणांकडून सोशल मीडियावर भारताविरोधात गरळ ओकली जात आहे.
नेपाळने याआधी ८ एप्रिल २०१९ रोजी संयुक्त राष्ट्र संघात हा मुद्दा उपस्थित केला होता. मात्र, त्यानंतर या विषयावर मौन बाळगले होते. आता मात्र, नेपाळ चीनच्या इशाऱ्यावर काम करत असल्याची चर्चा आहे. भारत-चीनदरम्यान तणाव निर्माण झाला असताना नेपाळने कालापानी, लिपुलेख आदी मुद्यावर भारतविरोधी मोहीम सुरू केली आहे.
चीन नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या माध्यमातून नेपाळमध्ये हस्तक्षेप करत आहे. मागील काही वर्षांत ओली यांच्या संपत्तीत वाढ झाली असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
भारताने नेपाळच्या भूभागाचा ताबा घेतला असल्याचा दावा नेपाळ सरकारकडून करण्यात येत असताना आता हाच अपप्रचार विद्यार्थ्यांमध्ये करण्यात येणार आहे. यासाठी शालेय अभ्यासक्रमाच्या पुस्तकांचा आधार घेण्यात येणार आहे. याद्वारे नेपाळ सरकार आता भारतविरोधी विचार नवीन पिढीमध्ये रुजवत असल्याची चर्चा आहे. नेपाळचा भूभाग आणि सीमा संबंधीचा अभ्यासक्रम इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांना शिकवला जाणार आहे.
पाठ्यक्रम विकास केंद्गाचे महासंचालक केशव दहल यांनी सांगितले की, नेपाळच्या उत्तर-पश्चिम सीमेवरील लिम्पियाधुरी, कालापानी आणि लिपुलेखसह नेपाळी भूमीवर भारताने केलेले अतिक्रमण आणि त्याच्याशी निगडीत ऐतिहासिक आणि आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार, तथ्ये पुस्तकात मांडली जात आहेत