नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । लोकसभेने डीएनए तंत्रज्ञान (वापर व लागू करणे) नियमन विधेयक-२०१८ वर मोहर उमटवली असून यामुळे डीएनए डेटा बँक स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
डीएनए तपासणीच्या माध्यमातून गुन्हेगार, संशयित, कच्चे कैदी, बेपत्ता मुले व व्यक्ती तथा रुग्णांची ओळख पटवण्याची मुभा देणार्‍या तथा राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तरावर सुरक्षित डीएनए डेटा बँक स्थापन करण्याची तरतूद असणार्‍या मडीएनए तंत्रज्ञान (वापर व लागू करणे) नियमन विधेयक -२०१८फ वर लोकसभेने मंगळवारी आपली मोहर उमटवली. केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री हर्षवर्धन यांनी डीएनए विधेयक लोकसभेच्या पटलावर सादर केले. यासाठी २०११ मध्ये तज्ज्ञांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने २ वर्षे सखोल अभ्यास केल्यानंतर हे विधेयक पूर्णत: सुरक्षित असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. या विधेयकाद्वारे नागरिकांचे डीएनए प्रोफाईल गोळा करण्याचा सरकारचा हेतू नाही. त्यात डीएनए डेटा पूर्णत: संरक्षित व सुरक्षित ठेवण्याची तरतूद आहे. यासाठी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय पातळीवर डेटा बँक तयार करण्याची तरतूद आहे. या बँकेची माहिती, सुरक्षा, संरक्षण व त्याच्या वापरासाठी जागतिक मापदंडांचे पालन करण्यात आले आहे, असे हर्षवर्धन या विधेयकावरील चर्चेला उत्तर देताना म्हणाले.
या कायद्याचा गृह, संरक्षण, परराष्ट्र तथा महिला व बाल विकास मंत्रालयांसह सीबीआय व एनआयए सारख्या तपास यंत्रणांना मोठा लाभ होणार आहे. दरम्यान, काँग्रेस खासदार शशी थरुर यांनी या विधेयकावरील चर्चेत सहभागी होताना हे विधेयक अधिक मजबूत करण्यासाठी स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली.
