जळगाव प्रतिनिधी । हुडकोच्या कर्ज प्रकरणात डीआरटी कोर्टाच्या डिक्री ऑर्डरला स्थगिती मिळण्यासाठी दाखल अपील डीआरएटी कोर्टाने फेटाळले असतांना सत्ताधारी अनभिज्ञ असल्याचा अरोप माजी महापौर नितीन लढ्ढा यांनी मनपा स्थायी समितीच्या सभेत केला.
माजी महापौर लढ्ढा म्हणाले की, शहरातील विविध विकासकामांसाठी हुडको या वित्तीय संस्थेकडून सुमारे १४१ कोटींचे कर्ज घेतले होते. कर्जाची नियमित परतफेड होत नसल्याने तसेच कर्जाचे हप्ते थकवल्याने हुडकोने डीआरटी कोर्टात धाव घेतली होती. याप्रकरणी डीआरटी कोर्टाने एप्रिल २०१५ मध्ये ३४१ कोटींची डिक्री ऑर्डर काढून पालिकेला एवढी मोठी रक्कम भरण्याचे आदेश केले होते. तसेच पालिकेचे बँक खाते सील केले होते. यानंतर न्यायालयाने बँक खात्याचे सील उघडण्याची परवानगी दिली होती; परंतु दर महिन्याला तीन कोटी रुपये हप्ता भरण्याची अट घातली होती.
मनपानेे डीआरटी कोर्टाच्या डिक्री ऑर्डरला दिल्लीच्या डीआरएटी कोर्टात अपील दाखल करून स्थगिती मिळवली होती. ही स्थगिती २१ जानेवारी २०१९ पर्यंत कायम होती. या प्रकरणी महापालिकेने सिनीयर कॉन्सील नियुक्त न केल्यामुळे डीआरएटीने स्थगिती उठवल्यामुळे आता डिक्री ऑर्डरनुसार हुडको कारवाई करू शकते. यात पालिकेच्या मालमत्तांना सील ठोकणे तसेच बँक खाते गोठवण्याचे प्रयत्न होऊ शकतात. त्यामुळे पालिकेचा कारभार ठप्प पडू शकतो.